प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक बाटोबाट संसद् विघटन गरेर सविधानको मर्म माथि प्रहार गरेका छन् । आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलह व्यवस्थापन गर्न असक्षम भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक अस्त्रको प्रयोग गरे । संविधानले निषेध गरे पनि आफ्नै अहमता प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो निन्दनीय कार्य गरेका छन् । यो सरासर संविधानको मर्मलाई प्रहार गरेको ठहर हुन्छ । वैधानिक पाटो माथि कुनै विचार नपुर्‍याई, प्रमुख राजनीतिक दलहरू लगायत सरोकारवालासित परामर्श समेत नगरी र नवस्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था उपर यसले पार्न सक्ने चोटहरूबारे ख्यालै नराखी राष्ट्रपतिबाट एकाध घण्टामै भएको ओली–कदमको अनुमोदन आपत्तिजनक छ ।

ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो समाधान गर्न नसकेर नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन गर्ने कार्य अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमाथि स्वीकृत जनाउदै राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो अवमूल्यन गरेकी छन् । संविधानको संरक्षकबाटै नै संविधानको अवमूल्यन हुनु भनेको लोकतन्त्र र संविधानको अवशासन गर्न खोज्नु हो । नेपालको संविधानमा संसदमा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई संसद् विघटनको अधिकार छैन । संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘संसद् विघटन’ भन्ने वाक्यांश भेटिन्छ । तर त्यहाँसम्म पुग्न संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ जुन अवस्था अहिले पटक्कै छैन । पाँच वर्षका लागि स्पष्ट बहुमत पाएको कम्युनिष्ट सरकारले ३ वर्षअघि जनतालाई दिएको अभिमतमाथि खेलवाड गर्दै झण्डै दुई तिहाईको बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारले देशमा अस्थिरताको विजारोपण गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदम जनताप्रति बेइमानी मात्र होइन संविधानमो मूलमर्म माथि प्रहार पनि हो । यसर्थ अब संविधानको रक्षा गर्नका लागि भएपनि ओलीले गरेको विघटनको निर्णयलाई अदालतले बदर गर्नु पर्दछ ।