वर्तमान युग सूचना तथा प्रविधिको युग हो । इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै मानव जीवनका अधिकांश गतिविधि अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुन थालेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, व्यापार, सञ्चार तथा सरकारी सेवासमेत डिजिटल प्रविधिमा निर्भर हुँदै गएका छन् । प्रविधिको विकासले मानव जीवनलाई सहज र सरल बनाएको छ तर यससँगै साइबर अपराध र डिजिटल सुरक्षाको चुनौती पनि बढ्दै गएको छ । आज साइबर अपराध कुनै प्राविधिक समस्या मात्र होइन, नागरिकको सम्पत्ति, गोपनीयता, सामाजिक प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय सुरक्षासमेत प्रभावित गर्ने गम्भीर चुनौती बनेको छ ।

पछिल्ला वर्षका तथ्यांकले साइबर अपराधको विस्तार चिन्ताजनक रहेको देखाउँछ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, अनलाइन बैंकिङ ठगी, फिसिङ, नक्कली अनलाइन व्यापार, डिपफेक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोगजस्ता अपराध तीव्ररूपमा बढिरहेका छन् । दैनिक नागरिकहरु ठगीको सिकार भइरहेका छन् । अनलाइनबाट केही सामान किन्न खोज्दा लाखौं रुपियाँ बैंक खाताबाट गायब हुने घटना पनि अपवाद रहेन । यस समस्याको समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले नागरिकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चेतना र डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । बलियो पासवर्ड प्रयोग गर्ने, अपरिचित लिंक तथा सन्देशबाट सतर्क रहने र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने बानी विकास गर्नुपर्छ ।  त्यस्तै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा साइबर सुरक्षा र डिजिटल नैतिकतासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सरकारले पनि साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । साइबर अपराधका घटनामा छिटो अनुसन्धान तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । साथै सरकारी तथा निजी संस्थाहरूले आफ्ना डिजिटल प्रणालीको नियमित सुरक्षा परीक्षण र तथ्याङ्क संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । प्रविधिको विकासलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको पनि हो । डिजिटल संसारमा सुरक्षित रहनु आजको आवश्यकता र भविष्यको आधार हो । त्यसैले साइबर सुरक्षालाई व्यक्तिगत सावधानी, संस्थागत जिम्मेवारी र राज्यको प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ । सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र प्रविधिको वास्तविक लाभ लिन सकिन्छ । तसर्थ  साइबर सुरक्षा अब विकल्प होइन, डिजिटल भविष्यको अनिवार्य आधार हो । यसप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ ।