नेपालमा मनसुन सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र अतिवृष्टिका घटनाले जनजीवन प्रभावित गर्ने क्रम दोहोरिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मौसमजन्य विपद्का घटना केवल प्राकृतिक कारणले मात्र नभई अव्यवस्थित बस्ती विकास, कमजोर भू–उपयोग नीति, जथाभावी सडक निर्माण र वातावरणीय असन्तुलनका कारण अझ बढी जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका दैनिक विवरणले पनि मनसुनको समयमा देशका विभिन्न भागमा यस्ता घटना निरन्तर भइरहेका देखाउँछन् ।

विपद् भएपछि उद्धार र राहतमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ, तर विपद् व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य क्षति भएपछि राहत बाँड्नु होइन, क्षति हुन नदिनु हो । यस दृष्टिले नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली, मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान, जोखिम नक्साङ्कन र विपद् सूचना प्रवाहमा उल्लेख्य प्रयास भएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले पनि विपद् उद्धारलाई प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्वतयारीमुखी बनाउने, जोखिम नक्साङ्कन तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने नीति अघि सारेको छ । तर चुनौती कार्यान्वयनमा छ । पूर्वसूचना आए पनि जोखिममा रहेका बस्ती समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न नसक्ने, स्थानीय तहसँग पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति नहुने तथा विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पूर्वतयारी कमजोर हुने अवस्था अझै देखिन्छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विकास निर्माणको शैली बदल्नु हो । पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा जथाभावी सडक खन्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध गर्ने र जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती विस्तार गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो जोखिम पहिचान गरी सुरक्षित बस्ती, खुला क्षेत्र, उद्धार मार्ग र आपत्कालीन सम्पर्क प्रणालीलाई अद्यावधिक राख्नुपर्छ । मौसमजन्य विपद् पूर्णरूपमा रोक्न नसकिए पनि यसको मानवीय र भौतिक क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि राहतको तयारीभन्दा पहिले जोखिमको पहिचान, पूर्वसूचनाभन्दा पहिले पूर्वतयारी र विपद्पछि पुनर्निर्माणभन्दा पहिले सुरक्षित विकासको सोच आवश्यक छ । अब नेपालले विपद्लाई नियतिको विषय होइन, सुशासन र पूर्वतयारीको विषयका रूपमा लिनुपर्छ ।