काठमाडौँ, (रासस) :अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोरोना रोगको सङ्क्रमण रोकथाम सरकारको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभएको छ । कोरोना रोगको सङ्क्रमण रोकथाम गर्न चालेका कदमले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, पूर्वउपाध्यक्ष र स्वास्थ्यविज्ञसँग आज अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफल मन्त्री डा. खतिवडाले सो कुरा बतउनुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले साझा समस्यालाई साझारुपमै समाधान गर्नुपर्ने समय आएकाले सबैले आआफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सोच र दृष्टिकोणलाई एकताबद्ध गर्दै सङ्घीय सरकारले सबै राजनीतिक दल, सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रसँग छलफल र समन्वय गरिरहेको र कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथाम तथा लक्षित वर्गसम्म राहत पुर्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले समयमा नै चालेको कदमबाट हालसम्म सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या सानो रहेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि सराहना गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले कोरोना जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्य सहज भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई सङ्क्रमण रोकथाम र राहत वितरणमा जिम्मेवार र सक्रियरुपमा परिचालित गरिएकोसमेत जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट थप जोखिम हुन नदिन सीमा बन्द गरिएको जानकारी दिनु हुँदै उहाँले नेपालमा भएका विदेशी नागरिकलाई नेपालले सुरक्षा दिने र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ती देशले सुरक्षाका साथ बस्ने व्यवस्था मिलाउन कूटनीतिक तहमा पहल भएकोे स्पष्ट पार्नुभयो ।

अहिले कोरोना सङ्क्रमण रोक्न जो जहाँ छौँ त्यही बस्ने नै सबैभन्दा उत्तम उपाय भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि अरु मुलुकले चालेका कदमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने र नेपालले अपनाउनुपर्ने थप सावधानी तथा कोरोना जोखिम समाप्तिपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्राविधिकविज्ञसमेत संलग्न गरी अध्ययन समिति गठन गरिनेसमेत सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो । छलफलमा सहभागीले सरकारले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि थालेका प्रयास र उचित निर्णयले मुलुकलाई थप जोखिमबाट बचाउन सहज बनेको धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मानिसलाई खानपानको लागि समयमै राहत दिने विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा सहभागीले सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिँदै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको मनोवल बढाउनुपर्ने, आगामी बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा बढी जोड दिनुपर्ने, मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा खरिद बिक्री पारदर्शी बनाउनुपर्नेलगायतका धारणा राख्नुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्मा, डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा स्वर्णीम वाग्ले र डा श्रेष्ठ, स्वास्थ्य विज्ञ डा अर्जुन कार्कीले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल र अन्य सदस्य, अर्थसचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।