दुर्गाप्रसाद अर्याल
संविधान देशको मूल कानून हो । यसले राज्य सञ्चालनमा आवश्यक निर्देशन गर्ने गर्दछ । देशका हरेक पक्ष र क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, नियावली, नीति तथा निर्देशनको आधार पनि यहि हो भने राज्य सञ्चालन तथा सुशासन स्थापित गर्न पनि यसको उत्तिकै महत्व तथा भूमिका रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय यसैको आधारमा तीन तहका सरकारहरुको अभ्यास तथा सञ्चालन भएको पाईन्छ भने आवश्यक ऐन नियमहरुको निर्माण तथा पुराना ऐन नियममा आवश्यक सुधार पनि यसैको आधारमा तिव्र रुपमा भएको देखिन्छ । यो संविधान कार्यान्वयनको एउटा प्रयासको रुपमा रहेको पाइन्छ । भन्ने गरिन्छ नेतृत्व वर्गलाई आवश्यक पर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्ष तिव्र रुपमा भएको छ भने सर्वसाधरणको दैनिकीमा सुधार ल्याउने, जनतालाई संविधान निर्माण पश्चात जनताको संविधान हो भन्ने महशुस गराउने पक्षको कार्यान्वयनमा नीति निमार्ताहरुको ध्यान कम गएको भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ । संविधानमा रहेका प्रावधानलाई आत्मसाथ गर्र्दै यसको कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल तथा प्रयास नभएको पनि हैन तर पनि यसमा रहेका प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दै स्वेच्छाचारी तरिकाले राज्य सञ्चालन गर्ने प्रयास यस अगाडिको सरकारले गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । हालको सरकार तथा राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गले संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने तथा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । यस्ता क्रियाकलापले जनतामा संविधानको कार्यान्वयन र यसको लोकप्रियता तथा विशेषता माथि नै विश्वासमा कमि हुने त होइन् आशंका भने उत्पन्न गरेको देखिन्छ । संविधान दिवस र यसका विविध पक्षमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

देशको सम्पूर्ण शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि तयार पारिएको नियमहरुको संग्रह संविधान हो । यसले कुनै देशमा विधिको साशन स्थापित गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने गर्दछ । यसले जनता र साशक वर्ग बिचको सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि पनि सहयोग पु¥याउने गर्दछ । संविधान माथि कोहि नरहने गरी यसको निर्माण गरिएको हुन्छ भने यसको संरक्षकका रुपमा राष्ट्र प्रमूख रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जनताको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने दशकौ देखिको नेपालीको चाहनालाई पुरा गर्दै नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको इतिहासमा सातौं संविधानको रुपमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ हाल कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको देखिन्छ भने यस अगाडि नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको आन्तरिक संविधान २०६३ गरी हाल सम्म ७ ओटा संविधान निर्माण र अभ्यासको प्रयास भएको देखिन्छ । यी केहि संविधानहरु स्वेच्छाचारी र आदेशका रुपमा तयार गरिएको देखिन्छ । तर जनताको भावना र चाहनालाई कुनै पक्षबाट पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको देखिदैन । यहि कारण नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र परिवर्तन तिव्ररुपमा भएको देखिन्छ । यहि दौरानमा भन्ने गरिएको जनताकै प्रतिनिधिको सहभागितामा सातौं संविधानको रुपमा नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ । संविधान निर्माणको करीव ७ औं वर्ष पार गदै गर्दा यसको कार्यान्वयनको गति सुस्त गतिमा भएको देखिन्छ । यहि कारण जनताका अपेक्षा र आशा पुरा गर्न नसकी, कतै अन्य संविधान जस्तै हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न भने उब्जीएको देखिन्छ । संविधान त एउटा आधार मात्रै हो । विश्वका कतिपय देशमा संविधान नै नहुँदा पनि देशको विकास र जनताको जीवनस्तरमा उच्च दरले वृद्धि भएको उदाहरण हामी सामु रहेको छ । संविधानको नाममा कागजमा सुनौला अक्षरले लेखेता पनि यसको कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका पक्षले आफूलाई समय अनुसार परिवर्तन गरी आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नसकेमा उपेक्षित उपलब्धी भने प्राप्त गर्न नसकिने देखिन्छ । त्यसैले संविधानको अक्षर हैन आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नेतर्फ पनि नेतृत्व वर्ग लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

कार्यान्वयन कै पहिलो प्रयासमै ढुङ्गा भने झै तत्कालिन नेकपाको आन्तरिक विवादले संविधानमा नै नभएको प्रावधान विपरित २/२ पटक असंवैधानिक तरिकाले गरिएको संसद विघटनको प्रयासले यसको कार्यान्वयनमा केहि अवरोध खडा भने पक्कै गरेको देखिन्छ । यस्ता आफू अनुकुलका प्रयास र प्रयोग अबका दिनमा कुनै पक्षबाट पनि हुनुहुँदैन । यसले एकातिर संविधान प्रति जनताको आस्था र विश्वासमा कुठाराघात गर्दछ भने अर्को तर्फ विगतमा जस्तै राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न गराउदछ । नेपाल र जनताको जीवनस्तरमा झनै ह्रास ल्याउने सम्भावना देखिन्छ । संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट बनाउने प्रावधान राख्ने तर संविधानको कार्यान्वयन तथा नेतृत्व वर्गको प्रवृत्तिमा समय अनुकुल परिवर्तन नहुँदा यो संविधान पनि विगतको संविधान जस्तै हुने होकी ? जनताको दैनिकीमा खासै परिवर्तन नहुने हो की ? संविधानका अक्षरहरु कागजमै सिमित हुने हुन् की ? यस शंकालाई समाधान गर्ने एउटै उत्तर यसको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनु र यसका लागि आवशयक योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्नु हो । संघीयता र गणतन्त्र स्थापना गर्नु मात्रै यो संविधान निर्माणको उपलब्धी होइन , जनतालाई परिवर्तनको आभाष दिन सक्नु पनि हो । यसका लागि उल्लेख गरिएका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति, संवैधानिक अगहरुलाई विवाद र हस्तक्षेप रहित तरिकाले सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधान दिवस असोज ३ अर्थात् आज मनाउने भव्य तयारी सरकारले गरिरहेको छ । विभिन्न सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, शुभकामना आदनप्रदान तथा रात्री भोजका कार्यक्रमको आयोजना हुनेछन् । घर–घरमा दिपावली बाल्न लगाईने छ । राजनीतिक नेतृत्वहरुले संविधानको गुणगान व्यापक मात्रामा गाउनेछन् । यसैका लागि राज्यको करोडौ रकम खर्च हुनेछ तर यसको संरक्षरण र कार्यान्वयनमा अग्रसर भने नेतृत्व वर्गको कमै ध्यान गएको देखिन्छ । आगामी दिनमा यसो नभहोस्, यसको सफल कार्यान्वयनमा सबै आ–आफ्नो स्थानबाट लाग्नु जरुरी देखिन्छ । संविधानको सफलता, यसको कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर गर्दछ । अनि मात्र यो दिवस मनाउनुमा सार्थकता हुने देखिन्छ । दश वर्षे जनयुद्व, जनआन्दोलनको बलमा संविधान सभाबाट निर्माण भएको उत्कृष्ट संविधान हो नेपालको संविधान २०७२ यसलाई पनि असफल पार्ने छुट कुनै पनि पक्षलाई छैन । कुनै स्वार्थ राखेर हैन यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै यो संविधान सफल भएको मानिने छ । जनताको संविधान मानिने छ । उत्कृष्ट संविधान बन्ने छ । संविधान र यसका प्रावधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या र प्रयोग गर्ने प्रयास कुनै पक्षबाट पनि हुनु हुँदैन । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखानले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । संविधानको अक्षरांश पालना र कार्यान्वयनमा हाम्रो नेतृत्व वर्ग लाग्ने छ । संविधानले तय गरेको बाटोमा हिड्ने प्रेरणा सबैलाई मिलोस् संविधान दिवस २०७९ को उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)