अथाहा स्रोत साधन प्रयोगमा बेखवर हुँदै आर्थिक समृद्धि र विकासको सपना बाडेको दशकोअवधिहरु बेथित हुँदै गएको छ । आर्थिक रुपमा देश बलियो हुनुको सट्टा कमजोर बनाउने वैदेशिक ऋण अनुदानको अंश दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र पटक–पटकका व्यवस्था परिवर्तन र सरकार परिवर्तनका श्रृखलाहरुले देश बाÞयरुपमा पनि कमजोर बन्दै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पछिल्लो राज्यको संरचनाले देश आर्थिक रुपमा झनै कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ र केन्द्र सरकारले दिने बजेटकै भरमा प्रदेश सञ्चालनको औचित्य माथि पनि प्रश्न उत्पन्न हँुदै गएको छ । तीन तहका सरकारहरु कर र शुल्क बाहेकका आन्तरिक आम्दानीको खोजिमा वेखवर जस्तै देखिन्छन् तर सार्वजनिक खर्च भने बढाउँदै लगेको देखिन्छ । विकास भनेको भ्यूटावर ,सडक र भवन मात्रै देख्ने राजनीतिक नेतृत्वले रोजगारी सिर्जना ,औद्योगिकरण ,प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा खासै ध्यान दिन सकेको देखिदैन । आयातको अंश दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ भने निर्यातमा सुधार गर्न सकिएको देखिदैन । रेमिटान्स बाहेक वैदेशिक मुद्रा आर्जनको गतिलो स्रोत व्यापारलाई बनाउन सकिएको छैन । बलियो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विना बलियो देश ,समृद्ध देश निर्माण कल्पनामा सिमित हुने देखिन्छ । अब आत्मनिर्भताका लागि फरक तरिकाले सोच्न जरुरी छ । समयले यहि मागेको छ  । यसै सँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आत्मनिर्भर देशका लागि सोच्नुपर्ने पक्षहरु : 
१) जनताको प्रवृत्तीमा सुधार आवश्यक
पछिल्लो समय हामी सरकारले गरेन भनेर दोष दिन र आलोचना गर्न प्रतिस्पर्धी जस्तै देखिन्छौ तर आफ्नो दैनिक कार्यशैली ,देखासिकी र व्यवहारमा सुधारमा खासै ध्यान दिएको देखिदैन् । ऋण खोजेर ध्यू खाउँ भन्ने नेपाली उखानलाई चरित्रार्थ गर्दै परनिर्भरतालाई बढाउने गरि  देखासिकी र नक्कललाई दैनिक जीवनमा अवलम्वन र अभ्यास गरेको देखिन्छ । यसले आय भन्दा बढी व्यय बढाउदै लगेको छ भने आफ्नो आर्थिक हैसियत ,सामाजिक परिवेश भन्दा माथि उठेर गरिने यस्ता देखासिकीले देशलाई परिनिर्भतामा धकेलिदिएको छ । हिजो बेचेर आर्थिक पक्ष सुधार गर्ने ,रमाउने हामी आज किनेर उपभोग गर्दा गर्व महशुस गर्न थालेका छौं । आम्दानी खर्च हिसाव किताव नै नगरि आधुनिकतामा रमाउन थालेका छौं । फजुल र अनावश्यक खर्चको दरलाई बढाउदै लगेका छौं । वर्तमानको मात्रै चिन्ता गरिरहेका छौ भविष्यको चिन्ता गर्न छोडि सकेका छौ । आमनागरिकमा बढ्दै गएको गलत प्रवृतिमा सुधार गर्दै व्यक्ति ,परिवार आ–आफ्नो स्थानबाट आत्मनिर्भरको खोजि गर्न सकेमा देशलाई आत्मनिर्भर तर्फ लैजान सकिने देखिन्छ ।

२) कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक  
स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र पनि देश विकासको बाधकको रुपमा रहेको देखिन्छ । झन्झटिला कागजी प्रक्रियामा रमाउने ,भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने ,घूस ,कमिशन ,नातावाद ,फाईल ढिलो गराउने,यथास्थितीमा रमाउने,बाहानाबाजी गर्ने कर्मचारीतन्त्र पनि आत्मनिर्भताको बाधक बनेको छ । बढुवा र नियुक्तीका लागि राजनीतिक नेतृत्वको अघिपछि लाग्ने कर्मचारीतन्त्रले आत्मनिर्भताका लागि उपयुक्त योजना बनाउन तर्फ ध्यान दिन, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई उपयुक्त सल्लाह र सुझाव दिन सकेको देखिदैन । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले आफुलाई समय अनुसार परिवर्तन गर्न नसक्दा देशले आत्मनिर्भरताको बाटो  लिन नसकेको हो भन्दा फरक पर्दैन् । कर्मचारितन्त्रको दरबन्धी ,संख्या ,संरचनामा आमुल सुधार देश आत्मनिर्भताको एक आधार बन्ने देखिन्छ ।

३) राज्यको संरचनामा सुधार आवश्यक  
संघीयताको नाममा गरिएको राज्यको नयाँ सरचना आत्मनिर्भताका लागि सुधार आवश्यक देखिन्छ । यसले राज्यको सार्वजनिक खर्चमा ठूलो वृद्धि हँुदै गएको छ भने राज्यको वैदेशिक ऋणको अंशमा पनि वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । केन्द्रको अनुदानकै भरमा सञ्चालन भएका प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको खोजिमा खासै ध्यान दिएको देखिदैन् भने खर्च भने बढाउदै लगेका कारण आर्थिक रुपमा देश यहि अवस्थामा माथि उढ्ने स्थिति कतै देखिदैन् । आत्मनिर्भताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सिर्जित आर्थिक वेथिती माथि अकुश लगाउने कानुन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको संख्यामा पुर्नविचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसबाट देशलाई आत्मनिर्भताको बाटोमा लान सकिने देखिन्छ ।

४) औद्योगिकरण
घरमा आगो लागे पछि खरानीको के को पिर भने झै वि.स. २०४६ पछि दिन प्रति दिन सार्वजनिक उद्योगहरु चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिकरणका नाममा बन्द गर्दै नीजिकरण गर्दै लगेका कारण देशका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत र अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको लागि आयात बढाउदै लानु पर्ने स्थिती सिर्जना हँुदै गएको छ । अहिले पनि हाम्रो व्यापार घाटा भारतसँग मात्रै करीब ८० प्रतिशत बढी देखिन्छ । यसले हाम्रो आत्मनिर्भरता माथि समस्या सिर्जना गरिदिएको छ । यसका लागि औद्योगिक क्रान्ति र दशकको घोषणा गरि पहिचान र आवश्यकताका आधारमा औद्योगिकरणका लागि वातावरण तयार गर्न सरकार ,नीजि क्षेत्र लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यसबाट आत्मनिर्भरताको बाटोमा देशलाई हिडाल्न सकिने देखिन्छ ।

५) सार्वजनिक खर्चमा कटौती मितव्ययिता अपनाउने
घर सञ्चालन गर्दा हिसाव किताव गर्ने देश सञ्चालकहरुमा देश सञ्चालन गर्दा आयव्ययको ख्यालै नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।  देश सञ्चालकहरु देशप्रतिको उत्तरदायित्व ,जिम्मेवारीता र कर्तव्यबाट टाढिदै राजनीतिक सहमतिको नाममा सार्वजनिक खर्च बढाउदै लगेका कारण देशमा आर्थिक संकट  र  परनिर्भता बढ्दै गएको देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सासद ,मन्त्री  ,जनप्रतिनिधिको संख्यामा  कटौती , मन्त्रालय र सरकारी कार्यालय संमायोजन गर्ने ,राजनीतिलाई सेवामा रुपान्तरण गर्ने, बढ्दो सार्वजनिक खर्चमा कटौती तथा मितव्ययिता अपनाउन जरुरी देखिन्छ । यसो गरेमा देशलाई आत्मनिर्भता तिर लान सक्ने देखिन्छ ।

६) कृषि क्षेत्रलाई वास्तविकरुपमा प्राथमिकतामा राख्ने

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कृषि प्रधान देशकै रुपमा रहने छ भन्दा दुईमत नरहला ।  हिजो धान बेचेर खेत किन्ने हामी आज खेत बेचेर चामल किनिरहेका छौ तर उपाधि भने कृषि प्रधानकै लिइरहेका छौ । यस कुराले हामीलाई गिज्याईरहे जस्तो लाग्दछ । हिजो कृषिजन्य निर्यात गर्ने हामी आज भने दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने हरीयो तरकारी पनि आयात मात्रै गरेको तथ्याक भेटिन्छ । यस प्रवृत्तिमा सुधार गरि  समृद्धि र आत्मनिर्भताको सपना पुरा गर्न वास्तविक कृषिमा लगानी र वास्तविक कृषकमा निगरानी गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसो भएमा आत्मनिर्भर देश बनाउने आधार तय गर्न सकिने देखिन्छ ।

७) पर्यटन
विश्वका कतिपय देशहरुले कृत्रिम स्रोत साधनको प्रचार प्रसाार गरि बर्षेनी लाखौ पर्यटक भित्र्याई वैदेशिक मुद्रा  कमाइरहेको अवस्थामा  हामीले प्रकृत्तिले दिएको अथाहा स्रोत साधनलाई माल पाएर चाल नपाएको जस्तै बेखवर छौं  । अन्तराष्ट्रिय निर्यात व्यापारको अवस्था दयनिय रहेको नेपालको लागि पर्यटन क्षेत्र वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने भरपर्दो स्रोतको रुपमा रहेको छ । यसका लागि उपयुक्त योजना ,कार्यक्रम तय गर्न सकेमा देशलाई आत्मनिर्भरता तर्फ अगाडि बढउन सकिने देखिन्छ ।

८) उपयुक्त योजना बजेट निर्माण
पछिल्लो समय बढ्दै गएको राजनीतिकरण र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण योजना तथा बजेट निमार्ण गर्ने क्रममा राजश्वको वास्तविक धरातल ,देशको आवश्यकता, लाभ लागत विश्लेषण विना योजना तथा बजेट बनाउने,असमानुपातिक बजेट बाडफाड गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण आर्थिक व्ययभार र आर्थिक परनिर्भता बढ्दै गएको देखिन्छ । यस पक्षमा सुधार गरि वजेट तथा योजना निर्माण गर्न सकेमा देशलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भता तर्फ लैजान सकिने देखिन्छ ।

९) प्राकृत्तिक स्रोत साधनको परिचालन
प्राकृत्तिक विविधताको अनुपम उपहार हो नेपाल । यहाँ अथाहा स्रोत साधनले भरिपूर्ण छ । यसको अनुसन्धान ,अन्वेषण ,उत्खनन् र प्रयोगको उपयुक्त योजना बनाउन नसक्दा यी स्रोत साधनहरु मूल्यहिन ,महत्वहिन अवस्थामा रहेका छन् । देशका विभिन्न स्थानमा रहेका खनिज सम्पदा ,जल सम्पदा ,बन सम्पदाको परिचालन सम्बन्धी योजना बनाउन सकेमा देशलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भरता उन्मूख बनाउन सकिने देखिन्छ ।

निष्कर्ष : 
अर्थतन्त्रका कुरा गर्ने , अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने , अर्थतन्त्रलाई सरकारको सफलताको आधार बनाउने तर यसमा सुधार गर्नै पर्ने पक्षमा भने खासै ध्यान नदिने विगतका सरकार , सरकारका अर्थमन्त्री र कर्मचारीका कार्यशैलीले परिनिर्भता बढाउदै लगेको हो । यसमा अछुतो जनता पनि देखिदैनन् । देशको आवश्यकता र औचित्य हेरेर विकास र प्रशासनिक योजनाहरु बनाआंै ,देशको संरचना अर्थतन्त्र र देशको भूगोल अनुशार बनाऔं । वैदेशिक ऋण र सहयोगमा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौं ।  अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने क्षेत्रहरु खोजौ । खर्च मात्रै होइन आम्दानीका कुरा पनि गरौं । सोच बदलौं । यसो भएमा देशलाई आत्मनिर्भर तर्फ लान सकिने देखिन्छ । अब सम्बद्ध सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट यसरी सोच्ने की ?
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)