काम नै ठप्प पारेर नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नर्सहरुको यो आन्दोलन एकाएक उत्पन्न घटना हैन । वर्षौंदेखि निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सहरू न्यून तलब, अतिरिक्त कामको भुक्तानी नपाउने र पेसागत सम्मान नपाउने समस्याबाट गुज्रिदै आएका छन् । रातदिन सेवामा खटिने नर्सहरु अस्पतालमा पुगेका बिरामीका लागि भरोसाका केन्द्र हुन् । बिरामीको हेरचाहमा उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । औषधि खुवाउने, सुई खोप्ने, बिरामीका हरेक गुनासो सुन्नेदेखि सबै काम नर्सले गर्छन् तर नेपालमा तिनै नर्स विभिन्न बहानामा पीडित हुँदै आएका छन् । जसका कारण उनीहरु पटक –पटक आन्दोलित हुँदै आएका छन् । नर्सहरुको पहिलो सर्त र स्वभाव भनेको बिरामीको सेवा हो । उनीहरु हरबखत बिरामीको मलिन अनुहारमा खुसी ल्याउन प्रयासरत रहन्छन् । बिरामीको अनुहारमा देखिने खुसीले उनीहरु प्रफुल्ल हुन्छन् । तर न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु उनीहरुका लागि ठूलो पीडा हो ।

आन्दोलनरत नर्सहरूले सरकारीसरह पारिश्रमिक र सेवासुविधा माग गरेका छन् । यो नयाँ माग होइन । सरकारले अस्वीकार गरेको माग पनि होइन । किनकि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २७ मंसिर २०८१ मै सबै निजी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, सामुदायिक अस्पताललाई नेपाल सरकारको सरह न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधा नघट्ने गरी लागू गर्ने लगायतका विषयमा परिपत्र गरेको थियो । जसअनुसार, नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नै ३४ हजार ७३ सय रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो । तर, निजी अस्पतालमा कार्यरत कैयौं नर्सहरू अझै पनि १० हजार, १५ हजार वा २० हजार तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । सरकारको परिपत्र त उल्लंघन भएकै छ नै, श्रम ऐन, २०७४ अनुसार नेपालमा कायम न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५५० समेत पाउनबाट वञ्चित भएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले आफ्नै परिपत्र र कानुन कार्यान्वयनका लागि विशेष पहलकदमी लिन आवश्यक छ । नर्सहरूको आन्दोलन नेपालमा नयाँ विषय होइन । उनीहरूका माग पनि नयाँ होइन । तर व्यावहारिक सहमति र त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नर्सहरूको निरन्तर  संघर्ष जारी छ । यो कहिले सम्म हो भन्ने कुरा आम रुपमा उठ्न थालेको छ । पटक पटक गठन हुने सरकारले यस विषयमा चासो देखाए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । नर्सहरु सधैभरी आन्दोलित हुँदै जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्र थप जटिलता र असमझदारीमा फस्ने निश्चित छ । तसर्थ यथाशक्य छिटो नर्सका मागहरु सम्बोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजान अपरिहार्य छ ।