असार–साउनमा मनसुन कमजोर हुँदा रोपाइँ जेनतेन सम्पन्न गरेका किसान  यति बेला धान भित्र्याउने समयमा आएको बेमौसमी वर्षाले पीडामा छन् । खेतमै ढलेको, पानीमा डुबेको, कुहिएर नष्ट हुँदै गएको धान हेर्दा किसानको वर्षभरको पसिना, समय, लगानी र आशा सबै पानीमा बगिरहेको अनुभूति हुन्छ । सुनजस्ता धानका पहेँलपुर बाला खेतमै डुब्दा किसान चिन्तित छन् । उनीहरूले वर्षभरि खाने अन्न मात्र गुमाएका छ्रैनन्, उनीहरूको जीविकाको आधार नै खोसिएको छ । बेमौसमी वर्षाले तिनको गाँस, बास र बाँच्ने आधार खोसिएको छ । उनीहरू सरकारबाट कुनै राहत पाइएला कि भन्ने आशामा छन् । देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकार छन् ।

तिनले किसानको वास्तविक पीडा र क्षतिका आकलन गरी तत्काल राहत र पुनस्र्थापना गर्न सक्नुपर्छ । तर, उनीहरू आफैँ अलमलमा देखिन्छन् । सरकारले बनाउने बजेट, योजना र कार्यक्रममा किसानका विषय पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैनन् । प्राकृतिक विपद्को चपेटामा पर्दा राहतका लागि पनि हार गुहार गर्नुपर्छ । कृषि प्रधान मुलुकमा यस्तो अवस्था हुनु दुःखद् कुरा हो । किसानको प्राकृतिक विपद्बाट खाद्यान्नमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी क्षतिपूर्ति र राहत दिने विषयमा तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । सरकार जनताको अभिभावक भएकाले पनि यतो बेलामा किसानलाई परेको पीडामा मलम पट्टी लगाउने काम गर्न सके किसानले केही हदसम्म भए पनि पीडा भुल्न सक्थे । मौसम पूर्वानुमान हुने तर सूचना किसानसम्म नपुग्ने अवस्था, अझ दुःखद् छ । डिजिटल पहुँच नभएका किसान सूचनाविहीनताका कारण बारम्बार नोक्सानमा पर्न बाध्य छन् । समयमा मल नपाइने, सिँचाइ नहुने अनि उत्पादन भइसकेपछि बेमौसमी प्राकृतिक प्रहारले किसानलाई खेती नै छाड्ने अवस्थामा पु¥याइरहेको छ । कसरी किसानलाई टिकाइरहने ? कसरी कृषि सुरक्षित बनाउने ? भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । तसर्थ किसानका पीडालाई सम्बोधन गरी कृषि उत्पादनलाई सुरक्षित गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।