नेपालीहरूका घर आँगनमा चाडपर्वहरू आउँनै लागेका छन् । महिलाको महान् पर्व तीज, पञ्चमी र तराईमा मानिने विशुद्ध महिलाकै व्रत जितिया पवनीपछि क्रमशः चौथी खेल्ने, विश्वकर्मा पूजा, दसैंतिहार र छठ पर्व आउँछन् । बिदेसिएका परिवारका सदस्य पनि चाडपर्व मान्नैका लागि जहाँ भए पनि घर फर्कने गर्छन् । पारिवारिक भेटघाट जमघटका लागि यो सुनौलो अवसर पनि हो । यसैगरी मानिसहरू खाइनखाइ बनिबुतो गरेरै भए पनि पर्वका लागि जोहो गरेर राख्छन् । चाडपर्वमा जीवनमा जति दुःखकष्ट भोगे पनि त्यसलाई बिर्सेर सुखको अनुभूति गर्ने प्रयास गरिन्छ । आपसी कलह मेटेरै भए पनि मेलमिलापको वातावरण तय गरिन्छ ।

पर्वहरूको विशेषता भनेकै पारिवारिक र सामाजिक सद्भाव पनि हो । तर पर्वहरु नजिकिन थालेसँगै बजारमा महँगीले उपभोक्तालाई थप तनाव दिएको छ । नयाँ लुगा लगाउने, मीठो खाने चाडका रूपमा समेत परिचित दसैं, तिहार व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो सिजन हो । त्यस कारण पनि व्यापारीहरुले मनलाग्दी खाद्यान्नको मूूल्य बढाउने गर्दछन् । व्यापारीले मनपरी मूल्य वृद्धि गर्दासम्म सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । दसैं–तिहार नजिकिँदै गर्दा अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मूल्य दिनहुँजसो उकालो लागिरहेको छ । चाडबाडमा माग बढ्ने भएपछि मौका छोपेर व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गरेका छन् । खाने तेल, गेडागुडी, चामल, चिउरा लगायतको मूल्य पनि अचाक्ली छ । दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लत्ता–कपडा लगायतका सामग्रीको मूल्य उच्च हुँदा यसपालिको चाडपर्व निकै महँगो पर्ने देखिएको छ ।

बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामग्रीको मूल्य वृद्धि तथा रुस–युक्रेन युद्ध, उकालो लागेको डलर लगायतका कारण देखाउँदै सामग्रीहरूको बजार मूल्य छोइनसक्नु छ । बजार अनुगमन, मूल्य विश्लेषण र महँगी नियन्त्रण समेत गर्नुपर्ने दायित्व पाएको सम्बन्धित निकायहरु निस्क्रिय जस्तै बनेका छन् । पसलैपिच्छे एउटै सामानको फरक–फरक मूल्य निर्धारित गरेर ग्राहकहरुलाई व्यापारीहरुले लुट्नुसम्म लुटिरहेका छन् । भरपर्दो मूल्यसूची कुनै पनि पसलमा राखिएको देखिँदैन । मूल्यको वैज्ञानिक मापदण्डलाई अनुसरण नगर्दा व्यापारीले मनपरी मूल्य तोक्ने काम भैरहेको छ । सरकार यस कुराबाट बेखबर छैन, तर पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइरहेको छैन । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । राज्यको दायित्व महँगी र कालोबजारी निरन्तर बढिरहेको हालको अवस्थामा उपभोक्ताहरुलाई बढीभन्दा बढी राहत दिनु हो । प्रभावकारी बजार अनुगमन नै यतिखेरको आवश्यकता हो, जसलाई राज्यले यथाशीघ्र अघि बढाओस् ।