हरेक वर्ष भदौ २९ गते राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने गरिन्छ । आज पनि विविध कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी ५८ औं बालदिवस मनाउन लागिएको छ । यसवर्षको नारा ‘बालमैत्री समाजको आधार: जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार’ तय गरिएको छ । सन् १९९०, १४ सेप्टेम्बरमा नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको विशेष दिनका रुपमा यो दिवस मनाउने गरिएको हो । वि.स.२०२१ भदौ ४ गतेदेखि तत्कालीन रानी रत्न राज्यलक्ष्मी शाहको जन्मदिनको अवसर पारेर मनाउन सुरु गरिएको यो दिवस ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि भदौ २९ गतेलाई बालदिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन पश्चात् बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई सरकारले अनुमोदन गरेको दिनलाई आधार मानेर बालदिवस मनाउन सुरू गरिएको हो । तर हरेक वर्ष बालदिवसमा कार्यक्रमहरु आयोजना गरिए पनि बालबालिकाहरुको अधिकारको सवालमा भने खासै कसैको पनि ध्यान गएको पाइदैन ।

नेपालमा अझै पनि पाँच लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका छन् । आधारभूत शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, सरकारको बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचसम्म पुर्‍याउने अभियान सार्थक भइरहेको छैन । बालअधिकारका सन्दर्भमा सुसूचित गराउने, महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाहित गर्ने र बालअधिकार संरक्षण गर्न गराउन यो दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालमा यो दिवस मनाइरहँदा यसको औचित्य र सार्थकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन्, समाज र राष्ट्रका भविष्यका संवाहक पनि हुन् । बालबालिकाविनाको समाज कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका सहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन् । त्यसैले बालबालिका वा उनीहरूको समस्या कुनै एक व्यक्ति वा विषयसँग मात्र सम्बन्धित नभई सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेसा, समाज र आममानिसको सरोकारको विषय हो । तर त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान नजानु दुखद् हो । खासगरी विश्वव्यापी रुपमा बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर त्यो दायित्वबाट सरकार चुकेको छ । यसर्थ बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागिताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र राष्ट्रिय बालदिवस मनाउनुको औचित्य रहन्छ । अन्यथा दिवस औपचारिकतामा मात्र सिमित हुनेछ ।