दर्गाप्रसाद अर्याल
वि.सं २०६२/०६३ को जन आन्दोलन पछि विकास भएको घटनाक्रम अनुसार नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको परिकल्पना सहितको नेपालको संविधान २०७२ प्राप्त गर्यो । संघीयताको कार्यान्वयन सगै तीन तहको सरकारलाई मुर्त रुप दिइयो तर स्थायी सरकार मानिने निजामती कर्मचारीलाई समायोजनको नाममा इच्छा वा इच्छा विपरीत संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तह सम्म भाग लगाई भद्रगोल गराउने प्रयास गरियो यो सर्वविद भएकै कुरा हो । संघीय गणतान्त्रिक शाशन व्यवस्था स्थापना भएको करिव तीन दशक पुरा हुनै लाग्दा ती विभिन्न तहमा भाग लगाईएका कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा वृत्ति विकास के हुने ? अन्योलको घेरामा रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अन्यौलता सिर्जना हुनुको एउटै कारण संघीय निजामती ऐन हालसम्म पनि जारी नहुनु हो । यसवाट श्रृजित विविध पक्षको बारेमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।
समाजको व्यवस्थित विकाससंगै राज्यको स्थापना र राज्यले जनताको हित र कल्याणका लागि कार्य गर्न थाले पछि यसलाइ व्यवस्थित गर्नका लागि निजामती सेवाको जन्म भयो र यस सेवालाई दिर्घकालीन, स्थिर र व्यवस्थित बनाउन ऐन तथा नियमावलीको विकास गरिएको पाइन्छ । गैरसैनिक सेवाको रुपमा रहेको यस सेवाको सुरुवात कहिले देखि भयो भनि इतिहास पल्टाउदा चीनबाट भएको पाइन्छ । चीनमा इ.पू २०६–२२० को विचको समयमा यस सेवाको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवात भने वेलायतबाट भएको इतिहासमा भेटिन्छ । नेपालमा वाइसे चौविसे राज्यको शासन कालदेखि नै यो सेवाको अनौपचारिक रुपमा सुरुवात भएको देखिन्छ भने मल्ल काल हुँदै पृथ्वी नारायण शाहको पालामा राज्य एकिकरणमा यो सेवाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पक्षको अध्ययन गर्न पाईन्छ । वि.स २००७ साल भन्दा अगाडि नेपालमा यस सेवालाई स्वेच्छाकारी र व्यक्ती केन्द्रीत तरिकाले सञ्चालन गरिएको थियो भने वि.स २००७ सालको प्रजातन्त्रको स्थापना पछि यस सेवालाई व्यवस्थित गर्दै लगेको देखिन्छ भने वि.स २०१३ पछि यस सेवा थप प्रवाकारी रुपले सञ्चालन भएको देखिन्छ । हाल राज्यको पुर्नसंरचनाको कारण तीन तहको शाशन व्यवस्थाको अभ्याससंगै तीन तहमा यस सेवालाई व्यवस्थि गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
निजामती सेवालाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । राज्यले निमार्ण गरेको कानुनको अधिनमा रहेर दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायका रुपमा यसलाई लिने गरिन्छ । लुट प्रणालीबाट कर्मचारी भनाको सुरुवाती मानिने यस प्रणालीको अन्त्य भएर हाल योग्यता प्रणालीबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अवलम्वन गरिएको कारण यस सेवाको गरिमा र विश्वासमा वृद्धि भएको देखिन्छ । करीव ६५ वर्षको लामो इतिहास यस सेवाले बोकेको छ । यस अवधिमा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै यो सेवा आइरहेको देखिन्छ । विभिन्न आन्दोलन तथा द्वन्द्वकालीन समयमा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति यस सेवाले देखाएकोे छ ।
जुन सुकै राजनैतिक जटिल्तामा पनि तटस्थतामा रहेर सेवा प्रभाव गर्ने यसको विशेषता रहेको छ स्थायित्व, योग्यता प्रणाली, कानुनी आधार, वृत्ति विकासको आधार जस्ता विशेषता बोकेको यस सेवाले जनमानसमा विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ । पछिल्लो समयमा यो क्षेत्र सक्रमणकालीन, अस्थिरताको वातावरणमा रुमलिनु परेको देखिन्छ । यसको एक मात्र कारण संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्नु हो । यस ऐनको अभावमा एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरु अभिभावक विहीनको अवस्थामा रहेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ यहि ऐनकै अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउने ऐन, नियमावली पनि बनाउन सकिरहेको देखिदैन ।
संघीय निजामती ऐन कर्मचारीको आवश्यकता मात्रै होइन संक्रमणकालिन कर्मचारी व्यवस्थापनको उपयुक्त उपाय वा मार्ग दर्शन पनि हो । राज्यका हरेक पक्षमा परिवर्तन हुने तर निश्क्रिय अवस्थामा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० लाई टेकिरहनु आजको आवश्यकता र औचित्य हो त ? पक्कै होइन यसमा सुधार गरि संघीय निजामती ऐन जारी गरी संकटको समयमा यस देशको शासन व्यवस्थालाई असफल नबनाई सहि बाटोमा हिडाल्ने कर्मचारी प्रशासनलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि पनि तत्काल चलाउनु पर्ने कदम कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन जारी गर्नु पनि हो ।
निजामती सेवामा प्रवेशको आधार विशिष्ट भएकै कारण यस सेवा प्रति जन्तामा विश्वास र आस्था अत्याधिक रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सुधारिएको निजामती ऐनको अभावमा तीन तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा संक्रमणकालीन अवस्था उत्पन्न भएको छ भने जसको कारण राजनीतिक नियुक्ती र करार नियुक्तीले यसको साखमा केहि कमी ल्याएको आभाष भएको छ । कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्या तथा अस्पष्टता र असन्तुष्टिलाई समाधान गर्न, तीनै तहमा रहने आवश्यक दरवन्दी, तह र संख्या निर्धारण गर्न कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको समस्या अन्तय गर्न संघीय निजामती ऐन र त्यसकै आधारमा बन्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहका ऐनको लागि पनि संघीय निजामती ऐनको आवश्यकता बढ्दै गएको देखिन्छ । संघीय निर्वाचनको मिति घोषणा भईसकेको र संसदको समयावधिको बारेमा प्रश्न उठिरहेको वर्तमान अवस्थामा संघीय ऐन जारी नहुँदै संसद विघटन भै अन्योलको समय लुम्बिनी होकी ? आम कर्मचारीहरुमा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ । यस निराशाको अन्त्यको लागि पनि संघीय निजामती ऐनको आवश्यकता र महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सुधारिएको संघीय निजामती ऐन आओस्, यहि संसदको कार्यकाल भित्र आओस्, कर्मचारी मैत्री आओस्, सेवा सुविधाहरु नघटोस् थपिएर आओस् । कर्मचारी जगतमा उत्साह र उत्प्रेरणा थप्ने गरी आओस् निजामती सेवा दिवस २०७९ को नारा जस्तै काम गर्ने वातावरण र प्रेरणा सबै कर्मचारीलाई मिलोस् । सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुमा निजामती दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)
