कृषि देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो । तर त्यही मेरुदण्ड कमजोर बनेको छ । मेरुदण्ड कमजोर बनेकै कारण देशको अर्थतन्त्र समेत कमजोर बनेको छ । कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न सके अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्थ्यो । तर सरकार कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा एकरत्ती पनि चिन्तित छैन । किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेको विषयले नै सरकार कृषिप्रति कति गम्भीर छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

धान, मकैबालीका लागि आवश्यक मल नपाएर किसान चिन्तित छन् । कतैकतै किसान आन्दोलित पनि भए मलका लागि । तर सरकार सहजै मल उपलब्ध गराउनेतर्फ गम्भीर छैन । किसानले समयमै मल पाउन नसक्दाको विषयले कृषिप्रधान देशलाई गिज्याएको छ । कृषिबाटै समृद्धि सम्भव छ भनेर फलाक्ने सरकारको अकर्मण्यता उदाङ्गो भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कमजोर हुँदा पनि राज्य कृषिप्रति गम्भीर हुन नसक्नु अत्यन्तै ठूलो विडम्बना हो । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाउने सरकारी सोच गलत छ । यस्तो सोचले नेपाली अर्थतन्त्रलाई निरन्तर कमजोर र पराधीन बनाउँदै लैजान्छ । कृषिप्रति राज्य गम्भीर भइदिएको भए किसानले मल र बिउका लागि संघर्ष र आन्दोलन गर्नुपर्ने थिएन । मलका लागि पनि किसानले आन्दोलन गर्नुपर्छ । बिउका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ अनि आफूले बिक्री गरेको उत्पादनको भुक्तानी पाउनका लागि पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्छ । तैपनि राज्यले बेवास्ता गर्छ । कृषि र किसानलाई बचाउने कार्यमा राज्य निरीह छ ।

धान उत्पादन दिनप्रतिदिन खस्कदै गईरहेको छ भने छिमेकी राष्ट्र भारतबाट चामल आयात गर्नु पर्ने अवस्था छ । व्यवसायिक रुपमा कृषिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिकरण र त्यही दाउपेचमा राजनीतिज्ञहरु लागेका कारण पनि नेपाली कृषि क्षेत्रले विकासको गति लिन सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो । कृषिलाई बचाउने किसान हुन् । अहिले किसान आफैँ नबाँच्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कृषि र किसान दुवै सकसमा छन् । त्यसैले सरकारले किसानलाई बचाउने र कृषिलाई जोगाउने काममा कुनै बहानामा पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन । कृषि क्षेत्रको विकास गरे मात्र देशको अर्थतन्त्र उकास्न सक्ने कुरामा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।