संघीय सरकारले बजेट ल्याएसँगै प्रदेश सरकारहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउने ध्याउन्नमा छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा (२) अनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षको असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र आय व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। असार १० गते भित्रै बजेट ल्याउनका लागि संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन् । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु अघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थामा रहेर केही प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् , भने केहीले ल्याउने क्रममै छन् । बजेट अंकमात्रै नभई एक वर्षको लागि कानुन पनि हो र राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । जसका आधारमा आगामी वर्षको विकास निर्माण भर पर्छ । आगामी आव २०७८/२०७९ को बजेट आउनु अघि कानुन अनुसार १५ दिन अघि नै प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम पनि अधिकांश प्रदेशमा अलमलका कारण ढिलो आएको छ । जसका कारण प्रदेश सभामा यथेष्ठ छलफल हुन सकेन ।

संघीयता कार्यानवयनको लागि यो ठूलो चुनौती पनि बनेको छ । कोभिडका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनु प्रदेश सरकारका लागि चुनौती छ । त्यसमाथि मूल्य वृद्धिको ठूलो असर देखा परेको छ । यसको समाधान गर्न पनि प्रदेश सरकारले बजेट सोही अनुरुपको ल्याउनुपर्दछ । उच्च आयात, विदेशी मुद्रा सञ्चय कमी, मुद्रास्फीतिको बढ्दो स्वरूप, कृषि उत्पादनमा कमीजस्ता अर्थतन्त्रका चुनौती छन्। ती चुनौती प्रदेशका पनि चुनौती हुन्। ती समस्यासँग जुध्न प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मुख्य उद्देश्य पनि रहेको छ । रहनु पनि पर्छ । जनआकांक्षालाई त्यही रूपमा सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याउनु वाञ्छनीय छ । बजेट निर्माण गर्दा एकातिर जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्नु पर्नेछ भने अर्कातिर आफूले थालनी गरेका आयोजनालाई सम्पन्न वा निरन्तता दिनुपर्ने बाध्यता पनि छ । लोकप्रियताका नाममा वितरणमुखी बजेट पनि अब धान्ने अवस्था छैन । तसर्थ प्रदेश सरकारको बजेट उत्पादनमूलक लगानी मै मूल ध्येय हुन आवश्यक छ ।