हरेक वर्ष किसानले भोग्नु पर्ने समस्या यस पटक पनि दोहोरिएको छ । मकैमा मल राख्नुपर्ने बेला भो, धान रोप्ने तयारीमा किसान छन् । तर मल नपाएर किसानहरु छट्पटिएका छन् । धान रोप्नुअघि र मकै खन्ने बेलामा मल चाहिन्छ तर मल चाहिएकै बेला कहीं छैन । कृषि सामाग्री कम्पनीले समयमा झिकाउन नसक्दा किसान समस्यामा परेका छन् । नेपाल मलमा पूर्णतः परनिर्भर छ । भारतबाट सरकारले आयात गर्छ । चाहिएको बेला नल्याइदिने परम्परा यसपालि पनि दोहोरिएको हो । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटमा कृषिलाई नै ‘प्राथमिकता’ दिइन्छ । तर, मल नपाएर किसान वर्षेनी छट्पटिन्छन् । भोग्ने पीडा र कथा उही हुन्छ, सरकारको आश्वासन पनि उस्तै हुन्छ । तर, कहिल्यै समाधान हुँदैन, किसानका समस्या ।

धान रोप्नुअघि मल चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, किसानका मलको दर्द र पीडालाई मलम लगाउन सरकार रमिते बनेको छ । गत वर्ष विनियोजित बजेटअनुसार समयमै मल खरिद नगरिँदा यसपालि गोदामहरू खाली छन् । आगामी वर्षका लागि त झन्, रासायनिक मलको बजेट झण्डै ५० प्रतिशतले मात्रै छुट्याइनु आश्चर्यजनक छ । समस्या एकातिर र लक्ष्य अर्कातिरको यो अवस्थाबाट सरकारले किसानको पीडा नबुझेको देखिन्छ । बर्खे धान रोपाइँ सुरु हुन लागिसक्दा पनि मल नपाईनु दुखद् हो । मकै बालीमा अहिलेसम्म युरिया मल हाल्न नपाउँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानलाई छ । धान मकैका लागि समयमै मल नपाउँदा किसान मर्कामा पर्ने मात्र होइनन् कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो थक्का पर्छ । मल अभावका कारण उत्पादन घट्यो भने खाद्यान्न संकट समेत निम्तन सक्छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ । मानो छरेर मुरी उब्जाउने समयमा किसान मलको खोजिमा भौतारिनु पक्कै पनि राम्रो सन्देश भने होइन । किसानले भोग्नु परेको पीडामा सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नुहुँदैन । सरकार किसानको अभिभावक भएकाले सन्तान रोइरहँदा आँसु पुछिदिने कर्तव्य पनि सरकार हो । तसर्थ किसानको पीडामा सरकारले मलमपट्टी लगाउन छिटो भन्दा छिटो भारतसँग समझदारी गरी मल ल्याउन तीव्र पहल गर्न जरुरी छ ।