बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने काम गराउनु नै बालश्रम हो । बालबालिकालाई शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जनका सट्टामा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुने गरी काममा लगाउनु हुँदैन । यति त्यसो गरियो भने त्यो बालश्रम हो । बालबालिकालाई सामाजिक वा आर्थिक लाभका लागि श्रममा संलग्न गराउनु राम्रो होइन । बालश्रम गराउनु भनेको शोषण र एक प्रकारको दासत्वा हो । शोषण गर्ने कार्य अपराध हो ।
नेपालमा बालश्रम चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ । विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउने प्रचलन नेपालमा व्यापक छ । बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । बालश्रम अन्त्यका लागि हरेक वर्ष जुन १२ मा बालश्रमविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ । सन् २०२५ सम्म सबै किसिमका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का आह्वानमा सन् २००२ देखि यो दिवस मनाइने गरिएको हो । यसरी बालश्रम दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाई रहँदा नेपालमा भने यो दिवसको औचित्य कति छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । बालअधिकार र हकको विषयमा हामीले अनगिन्ती राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएका छौ । बालबालीकाको अधिकारमा वकालत गर्यौ, सभा भए, सम्मेलन गरिए । तर बालअधिकार र उनिहरुको अवस्था जहाँ थियो त्यहि नै छ । बालबालीकाले आफुले पाउनुपर्ने अधिकार पाउन सकेका छैनन् । उनिहरु सडकमा छन् । उनिहरु कन्टेनरमा फालिएका फोहोरमा भविष्य खोज्दै छन् । तर बालअधिकारका बारेमा चर्का नारा दिनेहरु नै घरमा कलिला बालबच्चाहरुलाई काममा लगाएका छन् । जसका कारण सडक बालबालिका, बाल मजदुर, होटल तथा रेस्टुरेन्टका बालश्रमिक र सवारी साधनमा काम गर्ने बालबालिकाका दुःख, पीडा र यातनामा कमी आउन सकेको छैन । यो दुःखद् हो । बालश्रमलाई समयमै उचित समाधान गर्न सकिएन भने यसले लामो समय देशको जनसाङ्गियक लाभांशको उपयोगलाई परिणाममुखी हुन दिँदैन । अहिले शिक्षित गराउनुपर्ने वर्गलाई बालश्रममा अल्झ्याएर व्यक्ति तथा देशलाई दीर्घकालीन समस्या बोकाउनु हुँदैन । भविष्यका सुखद् सम्भावना भनेर चिनिन बालबालिका नै बालश्रमजस्तो दुष्चक्रमा रग्मगिए भने त्यो वर्ग, समाज तथा देशले अपेक्षित विकास गर्न सक्दैन । तसर्थ बालबालिकाहरुलाई श्रमबाट मुक्त गराएर उनीहरुको मौलिक अधिकार उपयोगमा लगाउन सके मात्र दिवसको औचित्य रहन सक्छ । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले बेलैमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।