सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न हरेक वर्ष अनेकौं राहत र सुविधाका कार्यक्रम घोषणा गर्न छुटाउँदैन । यो वर्ष पनि यस्ता दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । हरेक वर्ष पशुपालन र उन्नत खेतीदेखि कृषि औजार खरीदमा अनुदानका कार्यक्रम चलेका छन् । कृषिमा त्यस्ता क्षेत्र कमै छन् जसमा सरकारी अनुदान र सुविधाको घोषणा नभएको होओस् । तर, जब घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, तब यस्ता अनुदान र सुविधा सामान्य किसानले पाउनै नसकेको तथ्य छताछुल्ल हुन्छ । अनुदान पाएपनि वास्तविक मूल्य भन्दा बढी रकम किसानले तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले अनुदानका कार्यक्रममा ल्याएर किसानप्रति निकै सहानुभूति प्रकट गरेको देखिए पनि यसले किसानको जीवनस्तर उकासिएको छैन । न त कृषि जन्यवस्तुको आयात नै घटेको छ । देशको मेरुदण्ड मानिने कृषिमा आफ्नो उत्पादनले अपुग भएर होस् वा अन्य कारणले वर्षेनी टनका टन खाद्यसामग्री आयात भइरहेको छ ।

यो अवस्थालाई हेर्दा सरकारको कृषि बजेट कतै लक्षित वर्गसम्म पुगेको त छैन ? वा यसको दुरुपयोग भइरहेको त छैन ? भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सरकारले कृषिलक्षित अनुदानका कार्यक्रम स्थानीय किसानका माझमा पु¥याउनु र उनीहरूलाई आवश्यक परेको बजेट तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु आफैमा प्रशंसनीय कार्य हो । तर, सरकारले अनुदान दिनुपूर्व राखेका लक्ष्य र कार्यक्रम यो अनुदान सहयोगबाट हासिल हुन सकिरहेका छैनन् । अनुदान वास्तविक किसानकहाँ नगएकै कारण कार्यक्रमले लक्ष्य हासिल गर्न सकिरहेको छैन । अनुदान रकम त किसानका नाममा गैरकिसान र पार्टी कार्यकर्ताले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यसैले यस्ता विकृतिका कारण सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन र असम्भव हुँदै गएको हो । यस्ता विकृति रोक्न एकीकृत अनुदान डाटावेस तयार पार्नेदेखि कार्यविधि सरल र सहज बनाएर अनुदान दिने र प्राप्त गर्नेको विवरण राखी कडाइका साथ अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसअरिक्त अनुदान रकमको चरम दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति, समूह र संस्था तथा मिलेमतो गरेका सरकारी कर्मचारी तथा दातृ निकायको आयोजनालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । यसो गर्न सके मात्र कृषि अनुदानमा हुने दुरुपयोग केही हदसम्म भए पनि रोक्न सकिन्छ । अन्यथा अनुदानमा रजाई गर्ने मौलाउदै जाने छन् । तसर्थ सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।