जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार नै निर्वाचन वा प्रतिनिधित्व प्रणाली हो । निश्चित भूगोलभित्र बस्ने सार्वभौम जनताले आफ्नो विचार निकट भएका राजनैतिक दललाई मतदानमार्फत समर्थन गर्छन् । लोकतन्त्रलाई बलियो र परिपक्व बनाउन निर्वाचन आवश्यक छ । तर त्यही निर्वाचन पछिल्लो समय महँगो हुँदै गएको छ । योग्य उम्मेदवार छनोट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको मूल मर्म भएपनि उम्मेदवारले आफूलाई योग्य सावित गर्न साम, दाम, दण्ड र भेद चारै नीतिलाई अवलम्बन गरी चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसरत बाँकी नराखेको पाइन्छ । पार्टीले पनि जुन उम्मेदावारले उक्त नीतिलाई प्रयोग गर्न सक्छ, त्यसैलाई मात्र टिकेट दिने परम्परा बसाएका छन् । यसका लागि ठूला नेताहरूले आफूलाई शक्तिमा राखिरहन अपराधीहरूसँग नै कुनै न कुनै साँठगाँठ बनाइरहेको पाइन्छ । यस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट जनताले के आश गर्ने ?

निर्वाचनबाट आदर्श र सत्चरित्रवान नेतृत्व देशले प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था बनिरहेको छ । खर्चिलो निर्वाचनले मतदातालाई समेत गलत प्रवृत्तिमा अभ्यस्त हुने संस्कारको विकास हुँदै आएको छ । माफिया, तस्कर, व्यापारिक घराना र उद्योगपति निर्वाचनलाई जोखिमबिनाको लगानी गर्ने सुअवसरका रूपमा लिइराखेका छन् । राजनीतिक दलका नेता निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारका लागि निर्वाचन थप स्रोत साधन संग्रह गर्ने सुअवसर बनेको छ । खर्चिलो निर्वाचनका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ र कानुनी शासन तथा समानताको विषय छायामा पर्दछ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न किसिमका खर्चको सीमाहरु निर्धारण गरिदिएको हुन्छ तर राजनीतिक दलहरुले भने त्यो सीमा भन्दा माथि गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी हुने गरेको छ । अहिले पनि निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । तर विगतमा जस्तै यस पटकको निर्वाचन पनि सीमा भन्दा माथि खर्च हुनेमा दुई मत छैन । खर्चिलो निर्वाचनले जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार कमजोर हुने गर्दछ । तसर्थ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन निर्वाचन प्रणलीलाई खर्चिलो होइन मितव्यी बनाऊ ।