सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट अहिले ठूलो बजेट खर्च भइरहेको छ, तर त्यो अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा ठूलो रकम बिना प्रयोगमा खर्च भएको छ । यसरी स्थानीय तहबाट सार्वजनिक खर्चमा भइरहेको तुलनामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रणका उपायलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने खतरा बढ्ने भएकाले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु आवश्यक छ । सरकारले जनतालाई अनेकौं किसिमका कर तिर्न दबाब दिने गरेको तर कर तिरेअनुसार विकास हुनुभन्दा पनि विलासिता र व्यक्तिगत स्वार्थका वस्तुहरू खरिद गरिनु अत्यन्त दुःखको कुरा हो । तीन तहका सरकार हुँदा खर्च बढ्नु स्वाभाविक नै हो । तर खर्चका नाममा अनावश्यक काम गरिनु चाही उचित हुन सक्दैन ।

आ–आफ्नो खर्च जिम्मेवारी बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक स्रोतको सन्तुलित र न्यायोचित विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका प्रमुख समस्यामा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु, आर्थिक अनुशासनको पालनमा कमी हुनु, हाम्रा प्रतिबद्धता अनुरूप विकास सहायता परिचालन हुन नसक्नु, विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षताको कमी हुनु,खर्च गर्ने क्षमताभन्दा बढी बजेट माग गर्नु, निश्चित समय, लागत, परिमाण र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न नहुनु, क्रमागत आयोजनाको संख्या अधिक हुनु आदि समस्या छन् । नेपालको दीर्घकालीन सोच, दिगो विकास लक्ष्य साथै पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नसार्वजनिक खर्चको उचित व्यवस्थापन जरुरी छ । वित्तीय संघीयताको उचित कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक खर्चको बढ्दो मागलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी गर्नु आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक खर्च सामाजिक न्याय कायम गराउने दिशामा तीनै तहका सरकार केन्द्रित हुन जरुरी छ ।