नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको माग, आपुर्ति, वितरण प्रणाली र योसँग सम्बन्धित व्यापारिक क्रियाकलापहरु सधैजसो चर्चाको विषयवस्तु बन्ने गरेका छन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सरकार नियन्त्रित नेपाल आयल निगम लिमिटेडमार्फत हुने गरेको छ । तर पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो संवेदनशिल इन्धनको नियमित आपूर्ति, पारदर्शी मूल्य निर्धारण र गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा निगम प्रायः असफल देखिएको छ । निगमले पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गर्दै आए पनि घाटा भएको दावी गर्दै आएको छ ।

छिल्लो पटक वृद्धि गरेको मूल्य इतिहासकै उच्च छ । निगमले गत बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा ५/५ रुपैयाँ बढाएको छ । तर पनि निगमले इन्धनमा अझै घाटा रहेको जनाएको छ । पेट्रोलमा १६ रुपैयाँ २८ पैसा र डिजेलमा ११ रुपैयाँ ७८ पैसा घाटा हुने निगमको दाबी छ । जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर बजारसम्म पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा कुनै पनि वस्तुको ढुवानी तथा उत्पादन लागत पनि महँगो पर्छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम भएकाले क्रयशक्ति पनि कमजोर छ । तर पनि सरकारले जनतालाई राहत दिने विषयमा सोचेको छैन् । यो दुखद् हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले त्यसको असर स्थानीय बजारमा परेको भनिए ता पनि आयल निगमको आपारदर्शी हिसाबकिताबका कारण टाट पल्टेको संस्थाको औचित्य साबित गर्न सरकार पटक–पटक असफल भएको छ । पेट्रोलियम ऐनबिना नै तथा एकलौटी बजार हुँदा पनि निगम सधैं घाटामा रहने तर सुधारका कुरा सुन्न नचाहने कारण पनि निगमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य भन्दा खरिद मूल्य बढी रहनुको कारणले निगमको घाटा बढीरहेको छ । सोही कारण निगमले सरकार तथा विभिन्न वित्तीय सस्थाबाट लिएको ऋण बढ्दै गएको छ । निगमले समयमै रकम भक्तानी गर्न नसक्दा इण्डियन आयल कर्पोरेशनले पटक–पटक निर्यात परिमाण कटौती गर्दै आएको छ । यी कारणले माग र आपूर्ति बीचमा असन्तुलन आउने, वितरण प्रणालीमा अव्यवस्था बढ्ने र अन्ततः उपभोक्ताले कठिनाइ भोग्नु परेको छ । तसर्थ, सरकारले पेट्रोलियम क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्थित र अपारदर्शीताको विषयमा सुधार गर्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।