सडकदेखि सदन हुँदै चिया– पसलसम्म अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको बहसले तातेको छ । यस परियोजनाको सवालमा सबै दलका नेता अनविज्ञ छैनन् । यो परियोजनाले नेपालमा २०६७ सालदेखि प्रवेश पाएको हो । अहिले यसको विषयमा कोही सडकमा छन् त कोही सदनमा छन् । यस्तो संवेदनशिल विषयमा साझा अवधारणा बन्न नसक्नु अत्यन्त दु:खद् विषय हो । यस प्रकरणले छिमेकी मुलुकका सामु हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर सावित भएको छ । एउटै पार्टीका फरक –फरक नेताको फरक–फरक बिचार हुनु र सडकमा आउने कदम गलत हो । परियोजनालाई आफु अनुकुलको व्याख्या गरिएको छ । यसले राजनैतिकदलका नेतालाई क्षणिक रुपमा फाइदा पुग्ला तर दीर्घकालिन रुपमा नोक्सान हुने हो । नेपाल र अमेरीकाको सम्बन्ध अहिले मात्रको होइन ? सन १९४७ देखीको हो । सन १९५८ फ्रेवरी ३ मा अमेरिकाको वाशिङटन डिसीमा नेपालको दुताबास स्थापना भएको थियो भने सन १९५९ मा काठमाडौंमा अमेरीकन दुताबास स्थापना भएको थियो । नेपाल अमेरीकाबिच कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ दशक पुरा भएको छ । यस अवधिमा अमेरीकाले विविध क्षेत्रमा सहयोग गर्ने क्रममा यातायात, सञ्चार, जनस्वास्थ्य, परिवार नियोजन, औलो उन्मुलन, वनवातावरण, उर्जा जस्ता क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । यो परियोजनामार्फत सहयोग पहिलो नै होइन । यसको सहयोगको सवालमा आफु अनुकुलको व्याख्या गर्ने परिपाटीका कारण समस्या थपिएको हो ।

सधै उखान टुक्का मार्फत हसाउँदै आएका ओलीले अहिले परियोजनाको आगो सल्काएर ओभानो बन्ने क्रममा छन् । ओलीप्रवृतिका विरुद्धमा एक ठाउँमा उभिएर सत्ताबाट बहिरगमन गराएको गठबन्धनलाई तोड्ने सर्तमा परियोजना पास गराउने दाउमा ओली छन् । सत्तामा सहभागी अन्य दुईदललाई पनि फलामको चिउरा चपाए जस्तै भएको छ । मुख्यतः काँग्रेस एमाले जस्ताको तस्तै परियोजना पास गर्ने दाउमा छन् भने अन्य दल संशोधन सहित पास गर्ने दाउमा छन् । काँग्रेस पार्टीमा एक मत देखिएको छ अन्य दल सत्तामा पनि बस्ने र सडकमा गएर टायर बाल्ने गरेका छन् भने एमाले सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने गठबन्धन तोड्ने सर्तमा परियोजना पास गराउन सहयोग गर्ने दाउमा छ । हुन त नेकपा एमाले एमसीसी परियोजनाको सवालमा तेस्रो लिङ्ग हो भन्दा ज्यादै फरक पर्दैन । परियोजना कार्यन्वयन गरिनु पर्दछ यसलाई आफु अनुकुलको व्याख्या गरिनु हँुदैन । आज सम्म झुल्याएर अस्विकार गरियो भने अमेरीकाको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सक्दछ । सोझा जनतालाई सडकमा प्रयोग गरिएको छ । यसलाई प्ररम्भिक समय मै अस्विकार गर्ने समय थियो । प्ररम्भिक समय मै बहस गर्नु पर्ने थियो । फिर्ता पठाउने कुरा त्यति बेला नै गर्नु पर्दथियो । अहिले परियोजनाको खिलापमा जाने भनेको चिनीया एजेन्ट नै हो । यही विषयलाई लिएर चिन र अमेरीकाको विचमा शितयुद्ध भयो । एमसीसी परियोजनाको खिलापमा चिनको क्रियाशिलता कुटनैतिक मर्यादा विपरीत हो । नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको सवालमा चिन सधै मौन बस्यो । अहिले उसको क्रियाशिलता कुटनैतिक मर्यादा विपरित हुँदा सम्म बोल्न नसक्ने हाम्रो नेतालाई चिनीया दलाल नभनेर के भन्ने ? अहिले अमेरीकी सहयोग परियोजना नेपाल भित्र्याउन हुँदैन भन्ने चिनीया दलालहरुले पोखरा विमान स्थल निर्माणका लागि लिएको ऋण सार्वजनिक खरिदमा हुनु पर्ने प्रतिष्पर्धा, पारदर्शिता, गुणस्तर एंव मितव्ययी सिद्धान्त विपरीत छ । तर चिनीया दलालहरु यस विषयमा किन बोल्दैनन । कुरा यहाँ पनि यो हो । कुनै पनि मुलुकले आफुले दिएको सहयोग आफ्नै विरुद्धमा प्रयोग गर्न कसले अनुमती दिन्छ । तर परियोजनाका विरुद्धमा गलत व्याख्या गर्दै भ्रम सिर्जना गरी सोझा जनतालाई सडकमा ल्याउने काम भएको छ त्यो नै गलत हो । कुनै समय अरुण तेस्रो परियोजना कार्यन्वयनको सवालमा नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपालले दातृ संस्थाको कार्यलयमा पत्राचार गरेका कारण परियोजना कार्यान्वय भएन त्यसको परिणाम उर्जा क्षेत्रमा नेपालले भोग्नु परेको पिडा अझसम्म कमहुन सकेको छैन । पाल्पाको मदनपोखराको दमकडा जहाँ अहिले कलेज सञ्चालन भएको भवनको जग युनाइटेड मिसनले आफ्नो प्रयोजनको लागि भवननिर्माण गर्न लागेको थियो । केही व्यक्तिहरुको स्वार्थका कारण त्यस बेला दुई जनाले दुई ठाउँमा भवनका लागि शिलान्यास गरेका थिए । जसको कारण परियोजना यहाँबाट गोर्खा पुग्यो । यस्ता यस्ता कुराले गर्दा हामी विकासमा पछाडी परिने हो । परियोजनाको अपव्याख्या गरेका दलका नेताले समय अवधिको पनि गलत व्याख्या गरेका छन् । संझौता लागु गरेको पाँचवर्षमा सम्पन्न गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यो अरु कारणले होइन । समयमा योजना नसकिदा लागत धेरै गुणा बढ्दछ त्यो मात्र होइन परियोजनाको भविष्य पनि अनिश्चित भई लगानी जोखीममा पर्दछ । यस्ता घटाना हामी धेरै देखिसकेका छौं । मध्य पहाडी लोक मार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना मेलम्चीखाने पानी आयोजना, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना छन् । लेखा परीक्षणको सवालमा परियोजनाले राखेको आफ्नो कुरा ठिक हो । किन की आर्थिक अपादर्शिता र भ्रटाचारले हाम्रो मुलुक थिलो–थिलो भएको छ । त्यसले गर्दा लेखापरीक्षण कम्पनीले गर्ने भनेको हो ।

अर्को कुरा अमेरिकाले दिएको अनुदान संसद्बाट किन अनुमोदन गराउनुपर्ने भन्ने सवाल पनि यति बेला उठेको छ । एमसीसी मात्रै होइन, नेपालले अब ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिका वैदेशिक सहयोगका परियोजनाहरूलाई सार्वभौम संसद्बाट अनुमोदन गराउने नीति अनुसरण गर्नु दुई कारणले उपयुक्त हुनेछ । एक, संसद्बाट अनुमोदन गराउने अभ्यासले संसद्, सरकार, दल र नीतिनिर्माता– हरूलाई जनताप्रति थप जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनेछ । दुई, उक्त परियोजनाप्रति संसद्, सरकार, दल सबैको स्वामित्वसमेत स्थापित हुनेछ । नेपालजस्तो निरन्तर सरकार परिवर्तन भइरहने देशका लागि यो उत्तम विकल्प हुन सक्छ । किनभने त्यसपछि जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि वैदेशिक सहयोग र परियोजनाका बारेमा प्रश्न उठ्नेछैन । एमसीसी पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नभएको भए सार्वजनिक रूपमा यति बहसको विषय बन्ने थिएन । अब पनि संसद्बाट अनुमोदन गरी एमसीसी कार्यान्वयन गरिएन भने नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ र अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध थप चिसिने निश्चित छ । अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसियो भने पश्चिमा दातृराष्ट्रहरूसँग समेत राम्रो सम्बन्ध नरहन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्नेछ । वास्तविकता के हो भने, ‘राष्ट्रवाद’ का नाममा एमसीसी कार्यान्वयन भएन भने त्यसको महँगो मूल्य नेपालले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ । परियोजनमा बौद्धिक सम्पतीको विषयमा पनि गलत व्याख्या गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयन भएपछि विद्युत, सडक अमेरिका पुग्दैनन् । त्यसैले परियोजनाको सवालमा भ्रम छर्नु व्यर्थ हो । यस्तो परियोजना लागु भएका ४१ वटा मुलुक छन् । के ति मुलुकमा अमेरीकाको सासन सत्ता चलेको छ त ?
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)