जीवलाल सुवेदी
पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुको गतिविधिहरुबाट जनताहरूमा निराशा पलाएको अनुभूत गर्न थालिएको छ । राजनीतिक दल र सत्ता सञ्चालकहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त र जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै गएपछि जनताहरुमा नैराश्यता छाएको छ । राजनीति मूलतः जनसेवाको, राष्ट्रसेवाको विषय हो । राजनीतिकर्मीहरू सक्षम र योग्य भए जनताको मुहार फेरिँदै जान्छ । राजनीतिकर्मीहरूको आचरण शुद्ध रहे देश प्रगतितर्फ लम्किन्छ भने विकृत भए देश न जनता, कसैले पनि चैनको, शान्तिको सास फेर्न पाउँदैनन् । हाम्रो राजनीति धेरै समयदेखि उल्टो बाटामा हिँडिरहेको छ । आफ्नो स्वार्थको परिपूर्तिलाई जनसेवा र राष्ट्रसेवा सम्झिनेहरूका हातमा गएको छ देशको लगाम । राजनीतिलाई पेशा–व्यवसायका रूपमा लिन थालिएको । यो अहिले कमाउने धन्दा बनिसकेको छ ।

कुनै पनि पेसा–व्यवसायमा उमेरको हद हुन्छ, निश्चित समयपछि मानिसले अवकाश लिन्छ, त्यसअघि उसले आफ्नो उत्तराधिकारी बनाइसकेको हुन्छ । तर हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूमा यो कुरा लागू हुँदैन । आफू मृत्युशैयामा पुग्दा पनि पदलोलुपता तिनले छाड्न सकेको देखिन्न । राजनीति अत्यन्त फोहोरी खेल बनिसकेको छ । यहाँ जसले जे गरे पनि हुन्छ । साँचोलाई झुटो र झुटोलाई साँचो बनाउन सक्ने खेल बनेको छ राजनीति । स्वार्थका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न वा तोड्न सक्ने, अपराध गर्न सक्ने, आरोप–प्रत्यारोप लगाउन सक्नेहरू हर्ताकर्ता बनेका छन् । बजारमा सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा महँगीले दिन–प्रतिदिन सर्वसाधारणको जीवन असहज बन्दै गएको छ । यस तर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । सत्ता–शक्तिमा पुगेपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकारी सोच नेतृत्वमा हावी हुने गरेको छ, जुन क्षम्य छैन ।

यतिबेला ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका समाचारहरु आएका छन् । तर तिनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । कानुनको दायरामा ल्याउने निकाय नै भ्रष्टचारमा संलग्न भएकै कारण यस्ता मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउन सकेका छैन । जुन नेपाल र नेपालीका लागि दुःखको करा हो । हामी सुनेका छौं एनसेल प्रकरणमा ७२ अर्ब, १४३ रोपनी ललिता निवास जग्गा प्रकरण, बतास प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, नारायण हिटी क्यान्टिन मेन्टको ३४ अर्ब रकम जस्ता भ्रष्टचारका विषयहरुमा सरकार मौन छ । एनसेलले तिर्नु पर्ने ७२ अर्ब रकम उठान सरकार किन मान्दैनन् यस भित्र केही रहस्य लुकेको छ । अर्ब रकम भनेको नेपालका लागि ठूलै रकम हो । यसले ठूलै विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । ठूलो सडक सुरुङमार्ग निर्माण हुन सक्छ । एमसीसीकोे ५५ अर्ब भिœयाउन लुछाचुडी गर्नेहरु आफ्नो घर भित्रै यत्रो रकम हँुदा सबै दलका नेता चुप लागेर बस्ने कारण के हो ? अर्को ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा प्रकरण पनि गुपचुपमै छ । नेपालकै मुटुमा रहेका योे जग्गा हडप्ने अनि चुप लागेर बस्ने अधिकार सत्ता सञ्चालकलाई छैन । यो जग्गा क–कसको नाममा बनाए ? को कस्ले कति रकम खाए ? किन यस्तो भयो भनेर कुनै नेता पनि बोल्दैनन् । नबोल्नुको अर्थ के हो ? कि त यिनीहरुले नै आफ्नो नाममा बनाएको हुनुपर्छ । नत्र भने एक दल नबोले पनि अर्को दलका नेता त पक्कै बोल्नुपर्छ । राज्य नै दोहन गर्नका लागि सरकारमा भएका र विपक्षमा भएका दलका नेताहरु सम्म नबोल्नु भनेको राज्य नै दोहन गर्नु नै हो ।

एउटा जहाज किन्दासम्म भष्ट्रचार गर्ने । अर्को रकम ग्वाम्मै पार्ने यस्तो हर्कत हँुदाहँुदै फेरी नारायणहिटीसम्म प्रवेश गर्न भ्याएका र त्यो ऐतिहासीक दरवार नै हडप्न समेत यिनीहरु कम्मर नै कसेर लाग्न थालेको भेटाइयो । केही दिन पहिले दलहरु बसेको बैठकमा नेकपा एमालेको महासचिव शंकर पोखरेलले यि माथि भएका ठूला भ्रष्टाचारका घटना नउठाएर कोरोना भ्याक्सिन कति आयो र कति हरायो जस्ता विषय उठाए । अर्को भ्रष्टाचार भएको नदेख्ने राज्य नै खोक्रो पारेको नदेख्ने भ्याक्सिनको कुरा उठाउने भ्याक्सिन किन्नका लागि कमसेकम रकम त चाहिन्छ । नेताहरुले भ्रष्टाचार गर्न सक्ने भ्याक्सिनका लागि रकम जुटाउने विषयवस्तु नै उठ्ने यस्तो हर्कत नेताहरुमा देखिदै आएको छ । नेपालमा अरु भ्रष्टाचार बाहेक का ठूलाठूला घटना समेत घटेका छन् । नागरिक सधैँ असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । जस्तो मदन भण्डारी, जिवराज आश्रित घटना, दरबार घटना, निर्मला घटना, ठूला ठूला न्यायाधीस घटना, पत्रकार घटना कसले किन घटाए ? अहिले सम्म बाहिर ल्याउन सकिएको छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो श्रीमानको मृत्यु हुनुको रहस्य के हो ? भन्ने विषयमा खोज गरेको देखिएन । एउटा नारी जो बलात्कार पछि मृत्यु भईन निर्मला पन्त अहिलेसम्म घटनाको यथार्थ बाहिर आउन सकेको छैन । त्यसैगरी दरबार हत्याकाण्ड यस्ता ठूला–ठूला घटना नेपालमा घटेर अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले नसकेको देख्दा हिजोका पुस्ता र अहिलेको पुस्ता अचम्ममा परेका छन् । अहिलेका युवायुवतीहरु यि सबै कुरा बुझेर नेपालमा बस्न फिटिक्कै मान्दैनन् अलिअलि पढ्यो त विदेशतिरै जाने भन्ने सवाल उठ्ने गरेको छ ।

३ करोड नेपालीमा १.५ करोड नेपाली त विदेशमै पलायन भएका छन् भने ठूलाठूला डाक्टर, इञ्जिनियर, पाइलट बुद्घिजिवीहरु प्रायः जसो अमेरिका, जापान, क्यानेडा जस्ता मुलुकहरुमा गएर बसेको पाइन्छ । नेपालबाट दैनिक चार हजार नेपालीहरु खाडीमुलुकहरुमा जाने गरेको तथ्याड्ढ छ । सबै नेपालीहरु आशु चुहाउँदै आफ्नो घर परिवार छोडेर उक्त मुलुकमा पैसा कमाउन पुग्दछन् । धेरै नागरिकहरु त्यस मुलुकको कानुन नजान्दा जेलपर्ने, छोपिने, मारिने गर्दा धेरै नागरिकहरु काठको बाकसमा आउन बाध्य भएका छन् भने यता आमा छोराले श्रीमानले कमाएर पठाउला र खाउला भनेर बसेकाहरुमा काठको बाकसमा लास आउँदा कस्तो अवस्था भयो होला ? यो हुनुको मुख्य कारण यो राज्यको सिस्टम नहुनु र भएका उद्योग कलकारखाना बन्द हुनु हो । यहाँ त कृिषमा विभिन्न अनुदानमा कुरा गरे पनि कृिष गर्न नै दिदैनन् । उत्पादन गरेको मूल्य पनि एकाएक घटाइदिन्छन् । हामीले प्राय जसो तरकारी खाद्यान्न पसलमा गएर हे¥यौ भने सबै भारतबाट आएको देखिन्छ । रोजगारी नहुँदा नेपालीहरु धेरै विदेशिनु पर्ने अवस्था छ । नेपालमा अहिले गाउँमा गएर हे¥यौ भने बुढाबुढी र स्कुल पढाउने शिक्षक भन्दा अरु भेटाउन गाह्रो हुन्छ । हेर्नुस् त नेपालका कुन–कुन नेताहरुले आफ्ना छोराछोरी विदेशमा कस्ता कलेज पढ्न पठाएका छन् । राज्यमा जहिले पनि मन्त्री हुने र चल्ता पूर्जा नेताहरुकै बढी देखिन्छ । यिनै नेताहरुको देखासिकीमा कति नागरिकहरु आफ्ना बालबच्चाहरु पढ्न विदेश पठाएका छन् । नेताहरुले निःशुल्क पढ्न पठाउछन् भने अरुले भए नभएको पैसा खर्च गरेर पढ्न पठाएका छन् । नेपालको पैसा अहिले विदेश भित्रिने गरेको छ । नेपाललाई गरिबभन्दा गरिब बनाउन यहाँका नेताहरुको सोच छ । जनता गरिब बनाउन सक्यो भने जहिले पनि सत्ताको वरिपरी बस्न पाईने नेताहरुको सोंच छ । तर यहाँका नेताहरुमा विकास गर्ने, सिस्टम लागू गर्ने, पर्यटक भिœयाउने कुरै छैन । हरेक संघ संस्थामा पनि सके सम्म नयाँ मान्छेलाई प्रवेश गर्नबाट अनेक बहाना बनाएर रोक लगाईने गरिन्छ । जो पुरानो छ उसले मनको मान्ने मान्छे मात्र उक्त संख्यामा प्रवेश गर्न सक्द छ । यहाँ पार्टीका सहकारी पार्टीका नागरिक समाज, पार्टीका समूह, पार्टीका संघ संस्था छन् । जो मानिस पार्टीमा छैन त्यो समाजबाट बहिस्कार हुनुपर्दछ । यस्तो अवस्था छ ।

आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । यो चुनावमा करिव ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनसक्छ । आउने चुनावमा यो सबै पैसा भत्ता खानका लागि मात्र हो । सरकारी कर्मचारी खटाइन्छ र भत्ता बाडिन्छ । यत्रो रकम स्थानीय निर्वाचनमा खर्च हुन्छ भने प्रदेश संघीय चुनावमा अझै कति होला हामी आफै पनि अनुमान गर्न सक्छौ । यो सबै एकै चोटी निर्वाचन गर्दा के हुन्थ्यो ? यो चुनावमा पनि राम्रा र बुद्धिजीवीको प्रवेश हुँदैन । जसरी ठेक्का गरेको छ । जसले पार्टीलाई पैसा दिएको छ । उनै हुन्छन् निर्वाचित । अनि कहाँ हुन्छ त देशको विकास ? अन्त्यमा, नेपाली जनता अब त शान्तिको सास फेर्न पाइन्छ भन्दै हरेक आन्दोलनमा होमिँदै आएका छन्रु। त्यस क्रममा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले परिवार गुमाए, कति आजीवन अपांग भए । हरेक आन्दोलनपछि राजनीतिकर्मीहरूले भने, ‘राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयोरु। अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो ।’ तर, त्यो आर्थिक क्रान्ति उनीहरूकै लागि मात्र भयो, न कि आमजनताका लागि । जुनै दल सत्तामा पुगे पनि राम्राले भन्दा हाम्राले स्थान पाइरहँदा, ‘पहुँचवालालाई अवसर, क्षमतावानलाई पर सर’ को वातावरण रहिरहँदा आम जनतामा निराशा छाई नै रÞयो । अब जनताले नेता चिन्ने बेला आएको छ । सोही समयमा उचित नेता चिन्न सकिएन भने अहिलेकै परिणति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यसर्थ जनता समयमै असल र जनताप्रति इमान्दार नेताको खोजीमा लाग्न सके सत्यको बाटो पहिल्याउन सक्छन् ।
(लेखक प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् )