समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाइ समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति, सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, स्रोतसाधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवं साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा सामाजिक न्याय हो । रगतको रङदेखि हड्डीको बनावटसम्म एकै भएका मान्छेको मुटु छ भने उसले मान्छे–मान्छेमा विभेद देख्न हुँदैन भन्ने धारणासहित सामाजिक न्यायको अवधारणा अगाडि आएको हो । सोही अवधारणा अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले फेब्ररी २० तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवसको रुपमा मानेको छ । यस वर्ष पनि यो दिवस मनाइदै छ । तर हरेक वर्ष यो दिवस मनाईने गरिए पनि जनताले भने सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । यो आफैमा दुखद् कुरा हो । यो मानवजातिसँग अभिन्न रूपमा गासिएको दिवस हो । किनकि मानिस सामाजिक प्राणी हो । उसका क्रियाकलाप, जन्म, मरण, आँसु, हाँसो अनि ऐश्वर्यलगायतको कुराको समाज बाहिर कुनै महत्व छैन । कुनै पनि जात, धर्म, कुल रङमा जन्मेकै कारण जीवनभर हेपिन पर्ने, अनि दोस्रो दर्जाको नागरिक तथा अनागरिक बनेर  बाँच्नुपर्ने अवस्थाले मानव सभ्यता कलंकित बनाएको छ । यसमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।

माहामारीको डरबीच पनि मुलुकमा दैनिकजसो दर्दनात्मक हत्या, हिंसा जबरजस्ती करणी र बलत्कारजस्ता घटना घटिरहेका छन् । महिला दलित नाबालिका गरिब विपन्न परिवारका सदस्य निरन्तर हिंसाका सिकार हुने क्रम जारी छ । यसले समाजमा सामाजिक न्याय हराउँदै गएको संकेत गरेको छ । यो विडम्बनाको विषय हो । कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर आन्दोलित भइरहेका छन् । हरेक कर्मचारीमा जवाफदेहिता र सुशासन छैन । कुनै पनि जात, धर्म, कुल वा रङमा जन्मेकै कारण जीवनभर हेपिनुपर्ने, अनागरिक बनेर बाँच्नुपर्ने अवस्थाले मानव सभ्यता कलंकित बनाएको छ । जनतालाई अपमानित बोली व्यवहार गर्ने, सेवाग्राहीलाई झुलाएर दुःख दिने, शासकीय रबाफ देखाउने, सेवकमा रूपान्तरण हुन नचाहने, घुसखोरी अनियमितताजस्ता कुराले जनता आक्रान्त छन् । यस्तो अवस्था रहनु मुलुकको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको निमित्त शोभनीय विषय होइन । यस्ता पीडित पक्षलाई राज्यले सरक्षकत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । राज्य नै अन्तिम अभिभावक हो । नागरिक कल्याणको सुनिश्चितता कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । आफ्ना नागरिकप्रति सम्मान र बराबरीको व्यवहार गरी अभिभावकत्व प्रदान गर्नु कर्तव्य हो । त्यसैले, सामाजिक संरक्षण बिना जोखिम, विक्षिप्तता, विपत्तिमा रहेका कारण सहयोगको अपेक्षा र प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका आवश्यकतालाई तत्काल पूरा गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ ।