नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि परनिर्भरता भने बढ्दो छ । बाहिरी देशमा उब्जिएका खाद्यान्न, तरकारीदेखि मरमसलासम्मले नेपालीका भान्छामा रजगज गरिरहेका छन् । तर, नेपालले भने कृषि प्रधान देशको राग अलाप्न छोडेको छैन । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम हरेक वर्ष घोषणा गर्छ, तर झन्–झन् कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ । यो आफैमा दुखद् हो । करीब दुई तिहाइ जनता कृषिमा आश्रित भएपनि देश अधिकांश कृषिजन्य वस्तुमा विदेशमै निर्भर छ । देशमा उत्पादन नहुने कृषिजन्य वस्तु त परै छोडौं, देशैभित्र उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको आयात पनि बढ्दो छ । खाद्यान्नमा मात्र होइन, फलफूलदेखि गेडागुडी र तरकारीसम्ममा परनिर्भरता बढ्दो छ । देशभित्रको कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्छ । तर, न उत्पादन बढ्छ, न त उत्पादकत्वमा देखिने गरी सुधार आउँछ । सरकारले समयमै विउविजन र उपकरण दिन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो भन्दा फरक पर्दैन । उत्पादकत्व बढाउन सरकारी ढुकुटीबाट ठूलो रकम खन्याए पनि अधिकांश बालीको उत्पादकत्व खासै बढेको छैन । बरु माग बढेपछि विदेशबाट आयात वर्षेनि बढिरहेको छ ।

सरकार तथा दातृ संस्थाले रसायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, सिंचाइ, खेतीको पद्धति आदिमा ठूलो रकम लगानी गरे पनि कृषि उत्पादकत्वमा भने उपलब्धि हासिल भएको छैन । कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा मात्रै वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी रकम बाहिर गैरहेको छ । यसलाई हेर्दा नेपाललाई कृषिप्रधान देश हो भन्न समेत लाज लाग्न थालिसक्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनको निष्कर्षलाई आधार मान्ने हो भने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीलगायतका कृषि उपजहरुको आयातमा वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको छ । त्यसरी ठूलो मात्रामा आयात गरिएका कृषि उपजहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्नका लागि नेपालको हावापानी एकदमै अनुकूल रहे पनि क्रमशः कृषिबाटै भारी मात्रामा जनशक्ति पलायन भैरहेको छ, जुन विडम्बनाको कुरा हो । नेपालमा कृषिजन्य उत्पादनका लागि चाहिने पर्याप्त सिंचाइ, मल, बीउ, यन्त्र सरकारको प्राथमिकता नपर्दा र उर्वर जमिनको क्रमशः क्षयीकरण हुन जाँदा कृषिमा आवद्धहरु वैकल्पिक पेशा अपनाउन बाध्य छन् । कृषिमा टिकाइ राख्न सरकारले कृषकहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सहयोग र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके मात्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई आयात कम गर्न सकिन्छ अन्यथा नेपाल सधंै भरनिर्भर भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।