कृष्ण पोखरेल
पाल्पा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अन्तर्गतका समितिहरु आन्दोलित भएका छन् । वन नियमावलीमा ऐनसँग समेत बाझिने गरी उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अन्तर्गतका समितिहरु सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सामुदायिक वनको माध्यमबाट मुलुकलाई विश्वसामु परिचत गराउन सफल सामुदायिक वन महासंघ वन उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै आन्दोलित भएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पाल्पा शाखाले पनि ३ थरी सरकारबाट लगाएको तेहेरो कर हटाउन माग गर्दै विरोधमा उत्रिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले मुख र शरिरमा कालो पट्टी बाधेर विरोध  र्‍याली गरेका छन् । उपभोक्ताहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पा र डिभिजन वन कार्यालय पाल्पामा धर्ना दिदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, जिल्ला अध्यक्ष निरञ्जन भुसाल लगायतको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीधर घिमिरे, डिभिवन वन कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने बताए । महासंघले आम्दानीको ५० प्रतिशत राज्यलाई कर बुझाउनु पर्ने, बैंक खातामा भएको रकममा २५ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने माग व्यवहारिक नभएको, वन ऐन अनुसार नियम कानुन बाझिएकाले पछी जारी गरेका सम्पूर्ण करहरु हटाई प्रदेश सरकारले गरेको बैक खाता रोक्का फकुवा गर्न माग गरेको छ । नयाँ ऐन नियम अनुसार सामुदायिक वनमा भएको आम्दानीबाट स्थानीय सरकारलाई १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई २५ प्रतिशत, केन्द्रसरकारलाई १५ प्रतिशत गरी ५० प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने बाध्यकारी नियमले समग्र वन उपभोक्तामा नकारात्मक असर परेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले मुख्य गरी प्रदेश सरकारले लगाएको २५ प्रतिशत कर हटाउन माग गरेको छ । वनबाट हुने उत्पादनको सम्वन्धित क्रेताले मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्नेमा उपभोक्ता समितिले नै मुअकर बुझाउनु पर्ने नियम तत्काल खारेज गर्न, संघीय वन ऐन २०७६ विपरित प्रस्तावित वन मस्यौदा खारेज गर्नुपर्ने, कमिसनको खेलमा देशको काठ जंगलमा कुहाउने विदेशीको काठको व्यापार बढाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने मुख्य माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएको उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताए । पहाडी क्षेत्रमा वनक्षेत्र दिनहु बढ्दै गएको छ, बन क्षेत्र बृद्धि संगै जंगली जनावरले मानिसलाई सताएको छ ।

घर-घरमै आएर आक्रमण गर्ने, घरपालुवा जनावारमाथी आक्रमण गर्ने, बालीनाली क्षती गर्ने अवस्था बढ्दै गएकोले राज्यले त्यस्ता पिडित व्यक्तिलाई आवश्यक क्षतिपुर्ति सहज तरीकाले दिनुपर्ने वन उपभोक्ता महासंघ पाल्पाले माग गरेको छ । २०४० सालमै उजाड भएका वनलाई बहुदलिय व्यवस्थाको शुरुवातसंगै सामुदायिक वनको अवधारणमा स्थानीयवासीहरुलाई वन रक्षा तथा संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको थियो । समुदायमा वन हस्तानतरण भएपछी वन तथा जैविक विविधता तथा वातावरणको संरक्षण भएको वनको माध्यमबाट भएको आयआर्जन बाट गरिवी न्युननिकरणमा सहयोग पुगेको, जलवायु परिवर्तनमा न्युनिकरण भएको, वनको आम्दानीबाट विदेशीको संख्यामा कमी आएको उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष निरञ्जन भुसालले बताए । हामीले राज्यलाई विनम्रता– पूर्वक सम्झाएका छौं, ध्यानाकर्षण गराएका छौं यदी गर्दा समेत ३ सरकारको कर जारी रहेमा आगामी दिनमा सम्पूर्ण उपभोक्ताबाट राजीनामा दिई कडा आन्दोलनमा उत्रिने उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष भुसालले चेतावनी दिए । पाल्पामा हालसम्म ६ सय ७५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रहेका छन् । पाल्पाको सामुदायिक वनमा केरा, टिमुर, दालचिनी, अम्रिसो लगायतका आम्दानीजन्य खेतीपाती हुँदै आएको छ ।