मुलुकभरका शिक्षण संस्थाहरुमा फेरी पनि धमिरो लाग्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । कोभिड १९ को तेस्रो भेरियन्टले गर्दा समस्या उत्पन्न भए पछि विगतका दुई बर्षका शैक्षिक सत्र जस्तै यो बर्ष पनि समस्या थपिने संम्भावना देखिएको हो । कोरोना संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि सरकारले माघ पन्ध्र गतेसम्मका लागि विद्यालय बन्दको निर्णय गरेको छ । संक्रमण दर झन बढ्दै गए विद्यालयहरु अनिश्चित रुपमा बन्द हुने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रवल छ ।

नेपालका शिक्षण संस्थाहरुमा हाम्रो कुल जनसंख्याको २० देखि २१ प्रतिशतसम्म बालबालिका र वयस्कहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता भएका कारणले गर्दा पनि कोभिडको प्रकोप उनीहरुमा नपरोस् भन्ने हेतुले गरेको शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य संवेदनशीलता र बालअधिकारका दृष्टिले पनि तेस्रो भेटियन्ट फैलिन थाले पछि यो निर्णय हुनु आफैमा स्वागत योग्य पनि छ । हरेक अभिभावकले आफु पछिको सबैकुरा आफ्ना सन्ततिलाई सुम्पिने क्रम र असल उत्तराधीकारी निर्माणमा आफ्नो सहभागितालाई प्राथमिकता दिने कार्यलाई महत्वका साथ हेर्ने भएकाले पनि स्वास्थ्य बालबालिका र शिक्षण संस्थाहरुमा बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य सरोकारमा सरकारको ध्यानले पहिलो प्राथमिकता पाउनु आफैमा अत्यन्त्यै महत्वपूर्ण कार्य हो । सरकारले नीति निर्माण गर्दा मुलुकका सबै शिक्षण संस्था, बालबालिकाहरुको अधिकार र उनीहरुको व्यवस्थापनका कार्यमा एक रुपता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । निजी शिक्षण संस्थाहरु पनि सरकारकै कानूनी मान्यतालाई टेकेर सूचीकृत भएरै स्वीकृती प्राप्त पछि सञ्चालनमा आएका हुन भन्ने कुरालाई सरकारले विर्सनु हुँदैन । सरकार आफैमा हरेक शिक्षण संस्थाको समानदृष्टिकोण राख्ने खालको अभिभावक बन्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारी निकायबाट स्वीकृत पाएका निजी शिक्षण संस्थालाई बजेट, कार्यक्रम र नीति निर्माणका हिसावले सौतेलो व्यवहार गरी रहनुको अर्थलाई स्वयं सरकारले नै प्रष्ट पार्नुपर्ने बेला आएको छ । ल

गानी निजी भए पनि पाठ्क्रम सरकारकै छन् । नियम सबैका लागि समान हुनुको अर्थ यहाँ लागु भएको छैन । महामारीबाट सरकारी शिक्षण संस्थाहरु भन्दा पनि निजी शिक्षण संस्थाहरु धेरै मर्कामा परेका कारण उनीहरुको व्यवस्थापनलाई मूल्याङ्कन गरेर सरकारले कुनै न कुनै किसिमको राहत र आहतले निजी क्षेत्रलाई पनि महशुस दिलाउनु आजको आवश्यकता हो । किन कि नेपाललाई विश्वभर नै गुणस्तरीय शिक्षाको राम्रो प्रतिफल दिएर सहयोग गर्ने कार्यमा नेपालका निजी शिक्षण संस्थाको सहभागिता सामुदायिक र सरकारीको भन्दा धेरै गुणाबढी रहेको छ । सरकारले कर्म र प्रतिफलका आाधारमा मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि यही हो, त्यसैले अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।