मुलुकमा रहेका ठूला राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन धमाधम भइरहेको छ । तीन तहको निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय पार्टीहरुको महाधिवेशन समयमै हुनु अपरिहार्य छ । त्यसैले पनि राजनीतिक दलहरुको अधिवेशन धमाधम हुनु स्वभाविक नै हो । काँग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यस अघि महाधिवेशन गरिसके भने माओवादी केन्द्रले पुस ११ गतेबाट सुरू गरी बल्ल औपचारिक रुपमा सकेको छ । माओवादी केन्द्रले वि.सं २०६९ मा हेटौडामा सातौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरे यता कुनै महाधिवेशन आयोजना गरेको थिएन किनकि वि.सं २०७३ मा नेकपा (एमाले)सँग एकता भएपछि यो विषयको कुनै औचित्य नै थिएन । यस्तै २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई दुई भिन्दाभिन्दै पार्टीमा विभक्त गरिदिएपछि माओवादीले साउन महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयबाट पुस महिनामा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैअनुरूप माओवादी केन्द्रले प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनले मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, सामाजिक रूपान्तरण, नयाँ विचारको बहस, स्पष्ट विचार, समृद्ध मुलुक, शान्ति सम्झौताका बाँकी विषयले सही दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो हुने संभावना कम हुने देखिएको छ । माओवादीमा आगामी नेतृत्व परिवर्तन होस् भन्ने अपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेको स्थितिले पनि यि कुराको संभावना टरेको हो भन्नलाई हिच्किचाउन पर्दैन । परिवर्तन समयको माग हो, र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु अहिलेको आवश्यकतासमेत बनिरहेको पनि थियो । तर त्यसो हुने संकेत देखिएन । पार्टी नेतृत्वमा दशकौंदेखि एकछत्र रुपमा हालीमुहाली गर्न पुगेका प्रचण्डले नै पार्टीको नेतृत्व गर्न पुगेको देखिन्छ । अब देशव्यापीरुपमा रहेको जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रचण्डले आफूले विगतमा गरेका गल्ती तथा कमजोरीहरुबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।