एमालेले पटक–पटक ससद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण ससद्लाई अवरुद्ध बनाइएको छ । जनताका पीडा र मर्कालाई बेवास्ता गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले दलीय स्वार्थ प्राप्तिको प्रयोगस्थल संसद्लाई बनाउनु कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । अधिवेशन सुरु भएको दिनदेखि प्रमुख विपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ तर, संसद् खुलाउने ‘सूत्र’ भने तत्काल देखिएको छैन । विपक्षी रोस्ट्रममा उभिएर नाराबाजीमा उत्रिरहेका बेला सत्तापक्ष र सभामुखबाट पनि ‘देखिने’ गरी संसद् खुलाउने प्रयास भने भएको छैन । यस्तो हुनु अत्यन्त दुखद् हो । अर्कोतिर, अमेरिकाको वासिंगटनमा एमसीसीको बैठक बस्नु र नेपालले एमसीसी पारित गरिदिनका लागिदिएको डेटलाइन पनि यही मितिमा पर्न जानुका कारणले संसद्बाहिर पनि विरोध प्रदर्शन र नाराबाजी चलिरहेको छ ।

संसद्भित्र र बाहिर विरोध र नाराबाजी हुन जाँदा कतै यसले सार्वभौम संसद्लाई नै कमजोर बनाउने दिशातिर त डो¥याउन पुग्ने त होइन भन्ने आशंकाले बल पाएको छ । संसद् पटक–पटक बस्ने र स्थगित गरिने गरिए पनि देशको नीति निर्माण गर्ने एक मात्र सार्वभौम थलो निष्काम र अकर्मण्य रहन गएमा अबका दिनमा के होला ? भन्ने तर्कवितर्क पनि उठिरहेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । यसको अर्थ प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चित्त नबुझेको कुरामा विरोध गर्न भने पाइन्छ । संसद्भित्र र बाहिर भइरहेको विरोधको प्रकृतिलाई हेर्दा संसद् आफैमा पनि परिपक्व एजेन्डा लिएर हिँडेको देखिँदैन । यसले लिएका बिजनेस र ती बिजनेस माथि एजेन्डावाइज छलफलका लागि संसद् सचिवालय आफैले पनि बृहत् कार्ययोजना बनाउनु जरुरी हुन्छ । सभामुखकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर अवरोध भएका कारण सभामुखको अग्रसरता पनि अनिवार्य छ । संसद्को साझा नेता (सभामुख) ले पदीय गरिमा, जिम्मेवारी र साझा चरित्रलाई व्यवहारमा नै पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्र संसद् र सभामुखकै इज्जत र मर्यादा बढ्छ । आस्था र विश्वासको पारो चढ्छ । तर सभामुखको पोल्टामा विवादको पोको थन्क्याएर सरकार पनि कदापि उम्किन मिल्दैन । संसद् अवरोध हुँदा सरकारको बिजनेस पनि रोकिन्छ । तसर्थ संसद्को अवरोध फुकाउने दिशामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।