स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको पनि पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम आउँदो चैत ६ गतेभित्र स्थानीय तह निर्वाचन हुनुपर्ने छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्षको रहने भएकाले निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक छ । संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरियो । नयाँ पुनर्संरचनाअनुसार खडा भएका ७ सय ५३ स्थानीय तह र तिनका छ हजार ७ सय ४३ वडाका विभिन्न पदमा निर्वाचन गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै उम्मेद्वार बन्न इच्छुक व्यक्तिहरु भने जनसम्पर्क बढाउन थालिसकेका छन् । यद्यपी निर्वाचनको मिति भने तोकिएको छैन । पदावधिबारे संविधान र कानुनमा विरोधाभाष देखिएजस्तो भएपनि संविधानको भावना कुनै जटिल परिस्थिति सिर्जना भएमा बढीमा छ महिनाको पदावधि थप्न सकिन्छ भन्ने हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था बढी व्यावहारिक छ ।

विभिन्न चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले हाल बहाल रहेका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुअघि सबै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यभार ग्रहण गर्न पनि सहज वातावरण बन्छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको थियो संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय व्यवस्थापिकाका रूपमा रहेका गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँ सभा र नगर सभाको अर्को निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने यो धाराले उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ ६ महिना स्थानीय सभा विहीन भएर स्थानीय तह चल्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । यी सभाको कार्यकाल सकिने बित्तिकै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सरकारको स्थिति सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । निर्वाचन गर्नमा ढिलाई गरियो भने अन्यौलताको सिर्जना हुन्छ । यसर्थ पनि अन्यौलताको सिर्जना हटाई नयाँ सरकारको गठन गर्न समयमै निर्वाचन गराउनु अपरिहार्य छ ।