बार एसोसियसनको परिसर भित्र कानुन व्यवसायीहरु बिच कुटा कुट भएको दृश्य सार्वजनिक भयो । लाग्दछ यो दृश्य देख्दा नेपालमा गणतन्त्रको आवरणमा छाडातन्त्र मौलायो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिश चोलेन्द्र समशेर जवराको विषयलाई लिएर हो । आज यस प्रकरणले मुलुक भरका न्यायालयहरुमा सन्नाटा छाएको छ । कानुनको व्याख्या गर्नेहरु आन्दोलनको मैदानमा उत्रिएका छन् । न्यायको खोजीमा अदालत पुगेका रित्तो हात फर्किनु परेको छ । न्यायालयमा सन्नाटा छाएको छ । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्नेहरु नै न्यायलाई थाति राखेर आन्दोलनको मैदानमा आउनु भनेको कालो कोटको अपव्याख्या गर्नु जस्तै हो ।

न्यायालयमा न्यायको ढोकाबन्द गरेर स्वतन्त्र न्यायकलयको व्याख्या गर्नेहरु आन्दोलनमा उत्रिनु न्यायालयको इतिहासमा यसको कालो धब्वा लगाइदिएको पनि स्पष्ट हुन्छ । हुँदा हुँदै त कुटा–कुट गर्नु नै अत्यन्त दुखद् पक्ष हो । हाम्रो मुलुकमा सबै घटनाक्रमलाई राजनैतिक तुलोमा राखेर हेर्ने एउटा गलत परम्पराको विकास भएको छ । सम्मानित अदालतका प्रमुख चोलेन्द्रको विषयमा जति कुरा अहिले बाहिर आएका छन् ति सबै गलत हुन् । उनले ओलीको अन्त्येष्टिका लागि आर्यघाट पुबार एसोसियसनको परिसर भित्र कानुन व्यवसायीहरु बिच कुटा कुट भएको दृश्य सार्वजनिक भयो । लाग्दछ यो दृश्य देख्दा नेपालमा गणतन्त्रको आवरणमा छाडातन्त्र मौलायो ।याएको संसदलाई घाटे वैध भएर उपचार गरेपछि घर फर्काए सांसद्लाई यस बखत उनले वर्तमान सांसदलाई त्यस बखत उनले वर्तमान सरकारलाई सौदा बाजी गरेको भन्ने कुरा उठेको छ यो उनका लागि मात्र होइन कालो कोट धारीलाई पनि नयाँ र नौलो कुरा पनि होइन । ओली नेतृत्व सरकारका समयमा पनि उनले भाग वण्डा लिदा किन कुरा उठेन । मुख्य कुरा यहाँ हो । जंगलमा राज गरेको बाधको नजिक पुग्न सक्ने क्षमता, हिक्मत आट कसैले राख्न सक्दैन तर त्यहीँ बाधले मूत्युवरण गर्‍यो भन्ने जुंगा उखल्ने प्रक्रिया रहेको छ । त्यही कुरा चोलेन्द्रका लागि भएको हो । एक जनापूर्व न्यायधिशले एक क्विटल एक हजारको नोट लिएर मुद्दा जिताई दिने शर्तमा घुस खाएको आरोप सम्म लगाए । त्यसमा कति सत्यता छ वा छैन त्यो कुरा होइन त्यही समयमा कुरा किन उढाइएन भन्ने नै महत्वपूर्ण कुरा हो । संसदमा पनि न्यायलय हावी भयो भन्निछ ओली सरकारका समयमा उनको हैसियत स्थान, कहाँ थियो त्यति बेला किन कुरा उढाइएन मुख्य विषय नै यहाँ हो । २०५२ सालमा विधि प्रक्रिया विपरित प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरे । यस विषयमा सम्मानित अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सम्मानित न्यायधिशले संविधान कानुनविपरित भएको भन्दै संसद्को पुनः स्थापना गरिदिए । त्यस पछि प्रधानन्यायधिश विरुद्ध नारा जुलुश भयो । हाम्रो मुलुकमा यस्तो छ कानुनको अवस्था । जब राजनैतिक पार्टीका झण्डा एव चिन्ह धारी कालोकोट धारीलाई न्यायधिश बनाउने प्रचलनको सुरुवात भयो त्यस दिन देखि न्याय मर्न लागेको हो । त्यसको लागि एउटा यो पनि हो । अहिले मात्र उठेको होइन ? न्यायधिश राणाका विषयमा दलका नेताहरु पनि मौन छन् । अहिले ओलीको न्यायधिश राणाको लय पनि मिलेको छ ।

ओलीले उनको होइन एमिकस क्युरीमा सहभागी न्यायधिशहरुले पनि राजिनामा दिने कुरा उठाएका छन् उनी राणा अल्पमतमा परेका कारण संसदको पुनवहालीभएको कारणले उनले यसो भनेका हुन् । सत्ता गठवन्धन दलका लागि पनि संसद पुन स्थापना गराइदिएर गुन लगाएका छन् । सबै भन्दा बढी गुन त ओलीलाई लगाएका छन् । नेकपा हुँदा ओली आफनै पार्टी भित्र अल्पमतमा परेका थिए । त्यही बखतमा न्यायधिश राणाले नेकपा एमाले र माओवादीलाई एकिकरण पूर्वको अवस्थामा रहने गरी फैसला गरी दिएर ओलीको वरपरी फैसला गरिदिएका थिए । ओली सरकारका समयमा पनि न्यायधिश राणाले कानुन र संविधानको धजिया उडाएका थिए ।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा मुख्य विपक्षीदलको नेता, सभामुख अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर ति दुई जनाको उपस्थितीबिनाको निर्णयलाई उनले सदर गरे । त्यहाँ पनि उनले भाग बण्डा खोजेर लिएको कुरा नउठेको होइन ? अहिले गरिएको आन्दोलन त्यति बेला किन गरिएन कुरा यहाँ हो ? काँग्रेसका पुराना नेता उनको ससुराली पर्दा रहेछन् । उनको मागदावी अनुरुप मन्त्री बनाइयो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले गैर संसदलाई मन्त्री बनाउनु गंभिर रुपमा गल्ती नै हो । यसैले उनी अहिले मौन छन् । कालोकोटधारीको संगठनले न्यायालय ठप्प पारेका छन् । कानुन र संविधानको व्याख्या गर्नेहरुले कानुनको धजिया उढाएको यथार्थ हो । यस प्रकरणलाई निरुपण गर्ने निकाय नै छ । आफ्नो प्रतिकुल भए राजिनामा माग्दै न्यायलयको ढोका बन्द गर्ने परिपाटी भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन नसक्लाभनेर भन्न सकिदैन । जसले जहाँ राजिनामा माग्यो त्यहाँ दिने पनि होइन । पात्र भन्दा प्रवृति नै गलत बसेको छ । यसलाई सबैले स्विकार गर्नु पर्दछ । उनी असल भनेको पनि होइन । खल्तीबाट नाम झिकेर न्यायधिश बनाउने प्रवृतिको अन्त्य नगर्दा सम्म न्यायलयको अवस्था यथावत हुनेछ । चोलेन्द्रको राजिनामा सँगै पार्टीको सिफारिसमा न्यायधिशभएकाहरुलाई पनि एकै साथ विदाई गर्नु पर्दछ  । खुल्लाप्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने, त्यो पनि प्रहरीको चालचलनको प्रतिवेदन अनुरुप सिफारिस गर्ने व्यवस्था नभए सम्म न्यायलयमा सुधार हुँदैन ।

दलिय भागबण्डाका झोले कार्यकर्ताको बोलवाला रहे सम्म न्यायलयमा न्यायप्रणाली चुस्त हुन्छ भन्नु पनि व्यर्थ सावित हुनेछ । हाम्रो न्याय प्रणाली कति छिटो छरितो छ ? एक पटक कल्पना गरौं त त्यहाँ पनि बिचौलीय बिनाको न्याय अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुनेछ । जसले जसलाई जे आरोप लगाए पनि यसको साँझा उत्तर एउटै छ । यस्तो क्रियाकलप हुनु दलिय व्यवस्थाको गलत काम हो । दलिय व्यवस्थामा सरकारले गरेको प्रचलित ऐन नियम संविधान विपरित गरेका कार्यलाई सदर गराउने मनसायले न्यायलयमा राजनीति पार्टीका झण्डा बोकेका ब्यक्तिलाई होस या दलबाट संसद बनेका व्यक्तिलाई सम्मानित न्यायलयको श्रीमान बनाउने परिपाटी नै बस्यो । यस्ता क्रियाकलापलाई राजनैतिकदलहरुले सच्याउन पर्दछ । यहाँ मात्र होइन संवैधानिक निकायमा दलका झोले कार्यकर्ताको भर्ती गर्ने कार्य नै बन्द नै हुन पर्दछ । जबसम्म भ्रष्टचारको विषयमा प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुँदैन तबसम्म सुधारको अपेक्षा आकासको फल जस्तै हुने छ । अहिले पनि चोलेन्द्रको सवालमा बालुवाटार जग्गाप्रकरणले दलका नेतालाई भतभति पोलेको कारण दलका नेता मौन बसेको तथ्य जति छिपाए पनि छिप्दैन । चोलेन्द्र खराबहुँदै होइनन् खराब त दलका नेता हुन भोलि आफ्नो प्रतिकुलमा बालुवाटार जग्गा काण्डको मुद्दा उल्टिने त होइन ? भन्ने भयको डढेलोले दलका नेतालाई डढाउन लागेको छ । त्यसैले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु मौन छन् । यस्ता अनुत्तरी प्रश्नले सर्वसाधारणलाई सत्ताउन लागेको छ । नेताको स्वार्थको भारी बोकेर नियुक्ति भएका चोलेन्द्रहरुले नेतालाई धेरै गुनलगाएका छन् ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)