नेपाल आयल निगमले आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । इन्धनको मूल्य किन बढ्यो ? आम सर्वसाधारणको बुझाइमा निगमले सञ्चालन खर्च र नाफा धेरै राखेका कारण मूल्य वृद्धि भएको हो । वास्तविकता भने त्यसो होइन । निगमले सञ्चालन खर्च प्रतिलिटर करिब ७० पैसा गर्छ । तर सरकारले इन्धनमा करिब ७० प्रतिशत कर लगाएको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट ८३ रूपैयाँ ४७ पैसा प्रतिलिटरमा किनेको पेट्रोलमा सरकारले विभिन्न नामका कर लगाएर ५७ रूपैयाँ ७३ पैसा असुल गर्छ । यो खरिद मूल्यमा ६९.१४ प्रतिशत कर हो । विदेशी बजारमा इन्धनको मूल्य जति बढ्छ,नेपालमा सरकारले पनि त्यति धेरै कर उठाउँछ । यो तथ्यांकले इन्धन महँगो हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण कर नै देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि निगमको खर्चमा पनि लगाम लगाउनु जरुरी छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारले कर घटाउन कुनै पहल नगरेपछि इन्धनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको हो । यसले आम सर्बसाधारण नागरिकलाई बढी मर्कामा पारेको छ ।

करैकरको भारले जनता थिचिएका छन् । जनतालाई करको भार बढाउन प्रत्येक सरकारको होडबाजी हुन्छ । अनावश्यक ठाउँमा विनियोजन गर्ने, त्यसमा कमीसन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने तर उपलब्धि केही नहुने रोग नै नेपालको महारोग हो । यही रोगको एउटा उपक्रम हो सरकाले पेट्रोलिम पदार्थमा लगाएको अचाक्ली करको भार । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेल, ग्यास र कोइलाको भाउ बढिरहेको छ । आयल निगमले पेट्रोलियममा पटक पटक भाउ बढाएकै छ । यसो हुनु दुखद् हो । पेट्रोलका प्रत्येक थोपामा निगमलाई घाटा छ, तर त्यही प्रत्येक थोपामा सरकारले कर असुलिरहेको छ । यस्तो किन भयो ? जुनसुकै अर्थ मन्त्रीले राजस्व वृद्धि गर्ने सजिलो उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि भएपछि सारा यातायात, उत्पादन सामग्री लगायत यावत् कुराको भाउ बढ्छ । त्यसको असर गरिब नेपाली जनताको भान्सामा समेत पर्छ । यो सरकारले जनताप्रति गरेको पूरै उपेक्षा हो । निश्चय पनि राज्य चल्ने करबाटै हो । तर यसो भन्दै गर्दा अत्यावश्यक वस्तुमा अनावश्यक कर वृद्धि गर्नु गलत हो । यसर्थ पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाएर जनतालाई राहत दिने काममा ध्यान दिन जरुरी छ ।