‘हामी हाम्रो व्यवहार आफै सञ्चालन गर्दछौ अधिकार चाहियो भनेर छुट्टिएर बसेका छोराहरुको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र परिवार सञ्चालनको खर्च बाबु आफैले नै बेहोरे जस्तै भएको छ नेपालको संघीयताको अभ्यास ।’ एक प्रतिष्ठित व्यक्तिले एक टेलिभिजन कार्यक्रमको अन्तर्वार्ताको क्रममा व्यक्त गरेको भनाई हो यो । बढ्दो बजेट घाटा, बढ्दो वैदेशीक ऋणको अंश र केन्द्रीय अनुदान मुखी संघीय राज्य सञ्चालनको अभ्यासले नेपालको शासकीय स्वरुपमा अपठ्यारो स्थिति र चुनौती थपिदिएको छ । नेपाल जस्तो सानो भूगोल भएको देश आन्तरिक आम्दानीको स्रोत सिमित भएको देशमा संघीयता देशको आवश्यकता हो ? यो प्रश्न अधिकाश नेपालीको मनमा उठेको देखिन्छ । उत्तर कसले दिने त्यसैको पखाईमा आफ्नो गाँस काटेर विभिन्न तहका सरकारलाई पाल्ने काम गरिरहेका छन् नेपाली जनता । संघीय राज्य सञ्चालन पछिको जनप्रतिनिधिको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल सञ्चालन अवधि अब अन्तिम अवस्थामा हिडिरहेको छ । यस अवधिमा जनताले संघीयता सहितको राज्यको पुर्नसंरचनाबाट के कस्तो सन्तुष्टि प्राप्त गरे यसै सन्दर्भमा उठेका सवालका विविध पक्षको बारेमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।

जनताको सेवा सुविधा र अधिकारका लागि संविधानमा नै आवश्यक व्यवस्था गरी सरकारका विभिन्न एकाई बिच राज्य शक्तिको बाँडफाड गरी शासन सञ्चालन गर्ने पद्दतीलाई संघीयता भनिन्छ । यसमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको साशन प्रणाली वा शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । यसलाई राजनीतिक विचारधारको रुपमा व्यक्त गर्न पनि सकिन्छ । यसलाई बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव वा द्वन्द्व समाधान गर्ने संवैधानिक र राजनितिक औजारको रुपमा पनि लिने गरेको पाईन्छ । संघीयता ल्याटिन भाषाको Foedus शब्दबाट आएको हो । जसको अर्थ आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एकता हो । यस अबधारणाको सुरुवात सन् १७८७ मा अमेरीका महासंघीय राज्यबाट संघीय राज्यमा रुपान्तरण भएसँगै भएको पाईन्छ । यो अवधारणा प्राचीन ग्रीस, नेदरल्याण्ड र व्रिटीश साम्राज्यबाट आएको हो । यो साशन व्यवस्था अवलम्वन गरेर सफल राज्य सञ्चालन गर्ने देश स्वीजरल्याण्ड पनि हो । त्यसैले हाम्रा नेतृत्व वर्गले यहि देशको नाम लिएर नारा दिएको पाईन्छ । नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउने हो भन्ने सुनिन्थ्यो कुनै बेला । विशेष गरेर मदेश आन्दोलनबाट नेपालको राजनीतिमा भित्रिएको विषय वस्तु हो यो । सोही अनुशार नेपाललाई पनि संविधानमा व्यवस्था गरेर संघीय राज्यमा रुपान्तरण गरिएको हो । हाल नेपालका तीन तहका सरकारहरु यसैको अभ्यास गर्दै आ–आफ्ना साशन सञ्चालन गरेको पाईन्छ । हाल नेपाल सहित २७ देशले यही संघीय शासन प्रणालीलाई अपनाएको पाईन्छ । विश्वमा संघीय साशन व्यवस्था सञ्चालन भएको यतिका वर्षसम्म पनि यस साशन व्यवस्था अवलम्वन गर्ने देशको संख्या ज्यादै कम हुनुले यस व्यवस्था माथि प्रश्न चिन्ह भने पक्कै उठाएको छ ।

संघीयता र स्वायतत्तालाई एक अर्कोका परिपुरकको रुपमा लिने गरिन्छ  । नेपालमा पनि संघीयता सँगै स्वायत्तताका सवालहरु प्रसस्त रुपमा उठेको पाईन्छ । स्वायत्तता विनाको संघीय राज्यको के अर्थ भनेर विशेष गरेर क्षेत्रियतामा रमाउने मदेशवादी दल र केहि जातियताको कुरा गर्ने समूहले प्रश्न गरेको पाईन्छ भने । जातियताको कुरा गरेर सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाउनेले जातिय राज्य नै स्थापना गर्न खोजिरहेको थियो तर त्यो सम्भव हुन सकेको देखिदैन भने राजनीतिक दलहरु बिच पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारमा आधारित भै सात राज्य स्थापना गर्न सहमति गरी सोही अनुसार राज्यको संरचना तयार भएको छ तर विभिन्न राजनीतिक दलहरुमा अझै पनि जातिय राज्य स्थापना गर्ने र मदेशवादी दलमा तराई एक प्रदेश र स्वायत्तताको माग भने बेला बेलामा उठी रहेको देखिन्छ । कतै यस्ता मागले देशलाई जातियता र क्षेत्रियताको विषयले द्वन्द्व निम्त्याउने त हैन ? भर्खर उम्रदै गरेको संघीय गणतान्त्रिक राज्यलाई नै समाप्त त पारदिने हैन ? आशंका उत्पन्न गराई रहेको छ ।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान र संघीय राज्य स्थापना पछि पनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै हुनु, सरकार परिवर्तनको दर उस्तै हुनु केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेशमा यो अवस्था देखिनु भागवण्डा मिलाउन सिमित समयका लागि सत्ता आलोपालो गर्ने सहमति गर्नु, संविधानले नै तोकिदिएको मापदण्ड भन्दा बढी मन्त्रालय विभाजन गरेर धेरै बनाउनु, जनताका सेवामा खटिएका जनप्रतिनिधिलाई ऐन बनाई भारी मात्रामा सेवा सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीको निरन्तरताले जनताको साशन व्यवस्थालाई गिजाई रहेको आभाषा महसुश भएको छ । संघीयता कार्यान्वयन पूर्व नेपालको वैदेशीक ऋणको अंश ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेको वैदेशिक ऋणको अंश बढेर झनै दोव्वर भन्दा बढी १५ खर्व ६ अर्व पुगेको छ । यो ऋणको ठूलो भाग संघीयता कार्यान्वयनमै समाप्त भएको सम्बन्धित अर्थ विरुद्धको भनाई रहेको पाईन्छ भने जनताबाट विभिन्न तहका सरकारले संकलन गर्ने कर र राजश्वको दरमा पनि अत्याधिक वृद्धि भएको देखिन्छ । न्यून स्तरको जीवन विताइरहेका नेपालीलाई संघीयताकै कारण आघात हुने गरी अथवा गाँस काटिने गरी करको दरमा वृद्धि हुनुले जनतामा असन्तुष्टि वृद्धि गरेको देखिन्छ । नेतृत्व वर्ग स्वेच्छाचारी तरीकाले चलेको, भष्ट्राचार अत्याधिक मात्रामा बढेको, स्थानीय तहहरुमा वेरुजु रकमको अंश अध्याधिक बढेको देखिन्छ, बजेटको ठूलो अंश नेतृत्व वर्गको सेवा सुविधामा नै खर्च भएको देखिन्छ । यसले कतै हाम्रो संघीय व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना भएकाले सम्बन्धित पक्षले बेलैमा यस पक्षमा ध्यान दिइ सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ

विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय तह बिच प्रतिस्पर्धा हुनु, स्थानीय समस्याहरु स्थानीय स्तरमा समाधान गर्न सकिने, सानातिना कामका लागि केन्द्र तिर धाउन नपर्ने, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्न सकिने, जनताका विचार र भावनाले ठाँउ पाउद छ यी केहि सवल पक्षहरु हुन भने केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा आधारित संघीयता सञ्चालन गर्नु नै नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासको सबै भन्दा दुर्वल पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ । यसका साथै राष्ट्रिय एकतामा खतरा, खर्चिलो प्रणाली, केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह बिच क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद सिर्जना हुनु, निर्णय प्रक्रियामा ढिला सुस्ती कायमै हुनु, केन्द्रीय सरकार बढी हस्तक्षेपकारी र निर्देशात्मक हुन खोज्नु, जनता दोहोरो करको मारमा पर्नु केहि यसका नकारात्मक पक्ष रहेका छन् । व्यवस्था परिवर्तन गर्दैमा देशमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने, रोजगारीका अवसहरु सिर्जना हुने, आर्थिक वृद्धि हासिल हुने, विकासले देश कायापलट हुने होइन सर्वप्रथम नेतृत्व वर्ग, नेपालको राजनीतिमा मूख्य भूमिका खेल्ने राजनीतिक दल र यिनका प्रमुखहरुको व्यवहारमा परिवर्तन हुनु जरुरी देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा नेपालमा तत्काल देखिएका वेथितिको अन्त्य गरी विधिको शासन स्थापना गर्न सक्ने हो भने संघीय शासन व्यवस्थामा देशको आर्थिक वृद्धिलाई दुई अकंमा लैजादै जनताको जीवनस्तर र देश विकसित गराउन सकिने प्रसस्त सम्भावनाहरु भने जीवितै रहेको देखिन्छ । यसका लागि हाम्रा तीनै तहका सरकारहरु, सम्बन्धित नेतृत्व वर्गहरु, प्रशासक, योजना विद्ध, अर्थशास्त्री, सल्लाहाकारहरु आ–आफ्नो ठाँउबाट लाग्ने की ?
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)