नेपालमा संघीयताको अवधारणा प्रति खुलेर चर्चा हुन थालेको छ । संघीयताले व्यायमा अत्याधिक वृद्धि गरेको काम भन्दा पनि नाम र प्रतिष्ठालाई बचाई राख्नका लागि व्यायभारले थेक्नै नसक्नेखालको अवस्था श्रृजना हुनु भनेको संघीयता प्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने खालको वातावरण बनी रहेको देखिन्छ । संघीयताको अभ्यासमा हाम्रो स्थानीय तहहरुले गरेका क्रियाकलापहरु अत्यान्तै प्रभावकारी र फलदायी देखिएका छन् । तर प्रदेश प्रति जुन रुपमा जनमानसको चाहाना थियो, त्यो अनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसक्दा धेरैले संघीयतामा प्रदेशका कुरालाई संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि सुधार गर्दै जानुपर्ने राय चौतर्फी आउँनुले पनि भविष्यका लागि हाम्रो सोच के हुन सक्छ त ? भन्ने तर्फ हामी र हाम्रा दलहरु सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

संघीयतामा मुलुकका सात प्रदेशको कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्नेहरुले त्यसको विकल्प के हो त भन्ने तर्फ कुनै पनि वैकल्पिक राय नदिएको हुँदा धेरै अन्यौलता पनि कायमै छ । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक संविधानले तीन वटा सरकार मध्ये कुनैको पनि विकल्प नखोजेको अवस्थामा संविधान संशोधनले मात्रै पनि प्रदेशको अस्तित्वलाई परिवर्तन गर्न वा अर्को विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गर्नका लागि मौजुदा परिस्थितिले साथ दिएको छैन । त्यस कारण पनि समस्याको विकल्प यही नै हो भन्ने ठोस वैकल्पिक आधारहरु देखिदैनन् । अरु क्षेत्रमा देखा परेका संवैधानिक अडचनलाई समाधान गरे यस्तो गरी संघीयतामा तीन सरकारहरुका विषयमा भने हतारमा विकल्प खोज्न गारो छ । किन कि संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको विकल्प खोज्दा संविधानका हरेक धारामा उल्लेख भएका तीनतहका सरकारहरुको हक अधिकार अनि त्यसका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई फलिभूत बनाउँने कार्य व्यवहारिक र शैद्धान्तिक रुपमा गाह्रो छ । संघीयताको पृथक मोडालिटीलाई अग्रगमन तर्फ लग्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ केही जिम्मेवार राजनैतिक दलहरुले संघीयता सफल हुन सक्दैन भन्ने निचोड निकाल्दै प्रदेश मुलुकका लागि अति व्यायभारी चरित्रको भएको भन्ने खुला बहस शुरु भएका बेला यसको निकास र विकासका विषयमा अझै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि हाम्रो दायित्व के हो, अनि कुन निकायले के कति सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा अत्यान्तै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यदि यस विषयमा गम्भीर हुन सकिएन भने मुलुक फेरी पनि अप्ठ्यारो मोडबाट गुज्रिने अवस्था आउँन सक्छ ।