पछिल्लो समय न्यायालय विवादित र आलोचित बन्दै गएको छ । न्यायपालिका कानुनको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने निकाय हो तर राजनीतिमा संलग्न भएको आरोपमा हाल नेपालको न्यायपालिका विवादमा तानिएको छ । यो अत्यन्त दुखद् हो । यसो हुनु हुँदैनथ्यो । सर्वोच्च अदालतका प्रमुख एवं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका कारण अहिले न्यायालय नै विवादित र आलोचित बन्न पुगेको छ । राजनीतिक दल, सरकार सबै एकचोटि जनताबाट विमुख भएको बेला न्यायालयमा गम्भीर प्रश्न खडा हुनु समग्र न्यायिक जगत् र राज्यव्यवस्थाकै निम्ति सर्वथा विडम्बनापूर्ण हो ।

प्रधानन्यायाधीशका कारण समग्र न्यायालयको प्रतिष्ठामा कालो बादल लागेको छ । अदालत राजनीतिक भागबण्डामा संलग्न रहेको चर्चा पछिल्ला दिनहरुमा सुन्न थालिएको छ । यदि यो सत्य हो भने यो स्वाभाविक होइन । जब देउवा सरकारमा एकजना सांसद सदस्य नभएका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई संलग्न गराइयो अनि यस आशंकाले प्रमाणित गर्ने मौका पायो । स्वतन्त्र रूपमा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका नाताका मानिस भएको र उनकै कोटाबाट उनी मन्त्री बनेको हो भन्ने भएपछि यसको व्यापक विरोध हुन थालेको हो । हुन त हमालले पद बहाली गर्नासाथ राजीनामा त दिए तर न्यायालयप्रति भने विश्वासको बादल लाग्यो । अदालतभित्रैबाट प्रधानन्यायाधीशको चर्को विरोध भइरहेको छ । यसले न्यायालय माथिको विश्वासलाई नै धक्का दिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न र वर्तमान सरकार निर्माणमा सघाउ पु¥याउने न्यायाधीशलाई पदक र विभूषण दिएको विषय पनि चर्चामा छ । जे जसरी भए पनि अदालत हाल विवादमा तानिएकै हो । न्यायापालिकाको गरिमाका लागि यसरी विवादास्पद बनाइनु हुँदैनथ्यो । अझै विवादमा मुछिएका न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो र अदालतको गरिमा जोगाउन आफ्नो बहिर्गमनको बाटो अपनाउँदा उचित हुने हो भने त्यसो गर्न पछि पर्नु हुँदैन । यस्तो बेला संस्थागत सुधारको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश गम्भीर हुनै पर्छ । निकास दिनका लागि सहज बहिर्गमन पनि स्वीकार गर्नसक्नुपर्छ । व्यक्तिका कारण संस्थाको गरिमा गुम्ने अवस्था पक्कै स्वीकार्य हुँदैन ।