चाडपर्व नजिकिएसँगै सम्बन्धित निकायले अनुमगनलाई तिव्रता दिएको छ । पाल्पामा पनि स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नै किसिमले बजार अनुगमनलाई अगाडि बढाएका छन् । यो बेलामा अनुगमन हुनु स्वाभाविक नै हो । यो समयमा वर्षमा नै सबैभन्दा धेरै आर्थिक कारोबार हुने हुँदा अरबौँको चलखेल हुने खतरालाई नकार्न पनि सकिँदैन । चाडपर्वको समयमा व्यापारीहरुले सामानहरुको मनपर्दी मूल्य राख्ने गर्छन्, जसका कारण उपभोक्ताहरुले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भैरहेका हुन्छन् ।

सरसामानहरुमा जथाभावी मूल्यको ट्याग झुन्ड्याएर उपभोक्ताहरुलाई यतिबेला लुट्ने काममात्रै भैरहेको हुँदैन, अझ सक्कली सामानहरु भन्दै नक्कली सामानहरु भिडाएर आर्थिकरुपमा रातारात बलियो बन्ने गिरोहहरुको पनि यहाँ कमी छैन । यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमन गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा दिनुपर्दछ । यो समयमा अझ खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र मासुलगायतमा त मिसावट गरेर उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यमा समेत खेलबाड भैरहेको हुन्छ । चाडबाडको समयमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने लत्ताकपडा, खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मासु, औषधिजन्य चीजबीजहरु नै हुन्, व्यापारीहरुले पनि सबैभन्दा बढी यिनैमा ब्रह्मलुट गर्ने खतरा छ । त्यसैले पनि अनुगमन टोलीको सक्रियता र प्रभावकारी कदमले मूर्तरुप लिने हो भने त्यस्ता निकायहरुको चलखेल हुने सम्भावनालाई कम गर्न सकिन्छ । तर बजार अनुगमन भए पनि त्यसले प्रभावकारी रुप लिन भने सकिरहेको छैन । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । अनुगमनलाई औपचारिकतामा मात्र सिमित राखिँदा बजारमा अखाद्य बस्तु बिक्री–बितरण रोक्न सकिएको छैन । कालोबजारी गर्नेलाई, गुणस्तरहीन सामान उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई कानूनले दण्डको व्यवस्था गरेको छ । तर, गलत काम गर्नेहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यो विडम्बना हो । उपभोक्ताको हितका लागि खुलेका दर्जनौँ संघ/संस्थाहरु छन् । उनीहरुले गरेका केही कामहरु सह्रानीय पनि छन् तर सबै काम प्रभावकारी छैनन् । कतिपय अवस्थामा ती संस्थाकै गतिबिधि पनि सन्देहको घेरामा परेका छन् । त्यसैले यहाँ आममान्छेले भनेजस्तै कानून गरीब र निमुखाको लागि मात्रै हो कि भन्ने भान भएको छ । त्यसैले बजार अनुगमनलाई अनुगमनका रुपमा मात्र नलिई गलत काममा संलग्नहरुलाई कानुनी कारवाही गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।