गोविन्द भट्टराई

विश्वकै लागि उदाहरण बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल देशमा कम्युनिष्टहरुको बहुमतको सरकारले आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण (भित्री कारण अरु नै होला ?) गति लिन सकेन । सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा ठडिएको पाँच दलिय गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हप्तौँसम्म लघुआकारको मन्त्रीपरिषद्का भरमा सरकार सञ्चालन गरेका छन् । सरकारको आकार, संख्याले कामका लागि खासै असर नपार्नुपर्ने हो तर नेपालमा त्यसो हुँदैन । कुनैबेला जम्बो आकारको सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि उल्लेख्य उपलव्धि देखाउन नसकेका देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनको सहारामा कति काम गर्ने हुन परिणामले बताउँला ।

गतवर्ष यतिबेला सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट तोड्ने भयो भनेर खुसी भएका सार्वजनिक यातायातका उपभोक्ता अर्थात् आम नागरिक दशैँको मुखमा दनादन सरकारले सिण्डीकेटवालाको खाता फुक्का गर्न अग्रसर देखिएपछि दिक्क भएका थिए । यातायात मात्र नभएर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायत क्षेत्रका मनोमानी दुईतिहाइ बहुमतवाला सरकारले तोड्ने छ भन्ने आसमा रहेका नागरिकले नतिजा चाहेजस्तो भएन । मनोमानी गर्न पाउनुपर्छ भन्दै डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिए । बेथिति अहिलेपनि उस्तै छन् स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतका जनसरोकारका क्षेत्रमा । अनलाइन २ देखि ३ घण्टा पढाउने हुन वा ३ घण्टा प्रत्यक्ष उपस्थितिमा पढाएका निजी विद्यालयले दनादन पूरा शुल्क असुल्दा पाँचदलिय गठबन्धन सरकार मौन छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उस्तै छ अराजकता । नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लोकतन्त्रको अनुभूति कहिले गर्ने ?

घाम, पानी नभनेर दिनरात खेतबारीमा खटेको कृषकले उत्पादनको मुनासिव मूल्य पाएको छैन । उता विचौलियाले बसीबसी मुनाफा कुम्ल्याएका छन् । सरकारको तलव खाएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्क्यो अब निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्दै सरकारी मास्टरसावले भाषण गर्न छाडेका छैनन् । आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास नभएरै होला आफूले पढाउने विद्यालयमा होइन आफ्ना सन्तान निजी विद्यालयमा पढाएका छन् । अरु सामान्यले निजीमा नपढाउँदा इज्जतजाला भन्ने डर ! ट्रेड युनियन अधिकारको बखानमा केही थान कर्मचारी नेता अल्झिएका भएपनि निजामती सेवामा गुणात्मक सुधारको लक्षण संघीय लोकतान्त्रिक सरकारको शासनपछि पनि देखिएन भन्दैछन् सरकारी कार्यालयका सेवाग्राही । बेथीति ब्रगेल्ती भेटिन्छन र गर्न सकेमा भएका राम्रा कामबारे पनि नागरिकको समर्थन सरकारले पाउने नै छ ।

सरकारले सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न नपाउने गरी ल्याएको विधेयकप्रति नागरिकस्तरमा समेत समर्थन बढेको हो । ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा चलेको पेपरलेस क्याबीनेट बैठक सञ्चालनको प्रसंशा भएको थियो । पाइपबाट ग्यास वितरण आरम्भ कार्यमा स्यावासी मिलेको हो । कोरोना कहरका बाबजुद कतिपय राम्रा काम भएका थिए । कर बढायो भन्ने करकर नागरिकलाई कुरा बुझाएपछि विस्तारै मत्थर हुँदै गएको थियो । सतहमा सिण्डीकेट तोड्ने भनेर कतै सरकार लत्रिन थाल्यो भनेर त्यसबेला नागरिकले खवरदारी गरकै हुन् । हत्यारा बलात्कारीको पहुँचका भरमा न्याय प्रभावित नहोस् भन्ने नागरिक खवरदारी उस्तै छ ।

तीन तहको सरकारको संरचना संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अधिकार क्षेत्रको कानूनी दायरा प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघीय सरकारले हाम्रो अधिकार कटौती गरे भन्ने गुनासो गरेका हुन भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारले सहयोग गरेन भनेर गुनासो गरेको सुन्नुपर्दा आम नागरिक दुःखी भएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि ज्यानको बाजी लगाएका नेपालीलाई अधिकार क्षेत्रको सहजीकरणका लागि विदेशी सहजकर्ता गुहार्नु लाजमर्दो कुरा हुनेछ । अतः हामी आफै आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्न सक्षम छौँ भन्ने सन्देश दिदै सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा साकार पार्न काम गरोस् । अब कुराले आम नागरिकको धैर्यलाई थेग्दैन सरकार ! नागरिक भन्दैछन्–कुरा धेरै भयो कुरा होइन अब काम गर देउवा ! पर्वका सम्मुख महंगीका मारमा परेका नागरिकलाई राहत देउ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा नागरिकले अनुभूत गर्ने काम गर । अन्यथा जुन सरकार आएपनि पारा उस्तै भो भनेर नागरिकले धिक्कार्ने छन् । विगतका प्रधानमन्त्रीहरुलाई सरापेर होइन कामले माथ गर तब पो क्या बात देउवा ! भन्लान नेपाली नागरिकले । ( लेखक पत्रकार महासंघ पाल्पाका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् )