दुर्गाप्रसाद अर्याल

सरकारी गाडी (सेतो पिलेटको ) देख्न जिल्ला सदरमुकाम तिर जानुपर्दथ्यो भने आज भोली गाउँ गाउँमा नै देख्न पाईएको छ यहि परिवर्तन देखेको छु बावु गाउँका एक जना बुवाको भनाई हो यो । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको आखिर यो गणतन्त्र त नेताको रोजगारीका लागि पो रहेछ ति बुबाले साथी भाइहरुसँग कुरा गर्दा व्यक्त गरेका यि शब्द सुने । यि शव्दले धेरै कुरा मनमा खेल्यो मनमा प्रश्न उठ्यो जुन व्यवस्था आए पनि जनताको दैनिकीमा खासै परिवर्तनको महशुस गर्न पाइएन की ? पछिल्लो समयको दुई/दुई पटकको संविधान विपरीतको संसद् विघटन र सत्ता र कुर्सीका लागि गरिएका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको खेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र जनताका प्रतिनिधिबाट बनाएको भनिने गरिएको उत्कृष्ट संविधान माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ भने जनतामा पुनः निराशा उत्पन्न गराएको पाईन्छ । संविधानको विकासक्रम र साशन व्यवस्थाका विविध पक्षको बारेमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।

व्यवस्था परिवर्तन होला, नयाँ संविधानका कारण जनताले परिवर्तनको महसुश गर्न पाउलान, देशमा राजनैतिक स्थिरता आउला, देशमा आर्थिक वृद्धि र समृद्धि आउला भन्ने आशै आशमा नदीमा पानी बगे जस्तै गरी धेरै पुस्ताको जीवन गएको देखिन्छ । होला की भन्ने आसले भने छोडेको छैन नेपाली जनतामा । नयाँ व्यवस्था आउदा पनि दुई तिहाईको सरकारले सरकार सञ्चालन गर्न नसक्नु, राजनैतिक अस्थिरताले निन्तरता पाउनु, संसद विघटनको गलत प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनु, हरेक निकायमा राजनैतिक हस्तक्षेप र नियन्त्रण कायमै रहनु केहि जनतामा वितृष्णा जगाउने पक्षहरु हुन् ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र राज्य सञ्चालन प्रणालीमा आएको परिवर्तनको चर्चा गर्नुपर्दा सबै भन्दा पहिला नेपालको लिखित संविधानको रुपमा राणा प्रधानमन्त्री पद्यम शम्शेरले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ लाई लिन सकिन्छ । १०४ वर्षीय जहानीया राणा शासनको अन्त्यका लागि सञ्चालन भएको जहानीया राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन सफल भए सँगै वि.स २००७ सालमा राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विद्यालय २००७ जारी भएको थियो । करीव सात वर्षसम्म मान्यता पाएको यस संविधानलाई राजा महेन्द्रले प्रतिस्थापन गर्दै नेपालको अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी गरेको पाईन्छ । जहानीया राणा शासनको उकुसमुकुसबाट मुक्त भएका जनताले प्रजातन्त्रको मिठो स्वाद राम्रोसँग चाख्न नपाउदै राजा महेन्द्रले दल विहिन पञ्चायती शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि फेरि राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान २०१९ जारी गरेको पाईन्छ । करीव २७ वर्ष राजा महेन्द्र हुँदै विरेन्द्रसम्म आईपुग्दा फेरि वि.स. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाका लागि जनआन्दोलन भयो र यसको सफलतासँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को घोषणा भएको पाईन्छ । करीब १५ वर्ष मान्यता पाएको यस संविधान तत्कालिन माओवादीले जनयुद्धको घोषणा गरी भूमिगत भए पछि थोरै विवादित भयो भने राजा विरेन्द्रको वशं नाश हुने गरी भएको दरवार हत्याकाण्ड र त्यस पछि राजा ज्ञानेन्द्रबाट भएको प्रतिगामी कदम पछि भूमिगत माओवादी लगाएत मूख्य राजनितिक दलको सहमतिमा जारी वि.स ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलता सँगै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको पाईन्छ । संविधान सभामार्फत शान्ती प्रक्रियामा आएको नेकपा माओवादीको उद्देश्य अनुरुप दूई वटा संविधान सभामार्फत जनताका प्रतिनिधि मार्फत बनेको संविधान नेपालको संविधान २०७२ हाल सञ्चालनमा आएको छ । जुन नेपाल र नेपालीका लागि ७ औं संविधान हो ।

विभिन्न समयको संविधान निमार्ण र त्यस पछिका परिघटनाहरुको अध्ययन गर्दा जुनसुकै तरीकाबाट संविधान निमार्ण गरे पनि व्यवस्थामा परिवर्तन गरे पनि, राज्यको संरचनामा आमूल परिवर्तन गरे पनि हाम्रा नेतृत्व वर्गमा भएको व्यवहारमा परिवर्तन नभए पछि जनताले परिवर्तनको महसुश गर्न पाउँदा रहेन्छन् । संविधान लेखनको मसी सुक्दा नसुक्दै संविधान सशोधन भएको देखिन्छ । त्यो पनि जनताको हितको लागि होइन राजनैतिक नेतृत्वलाई परेको अफठ्यारो टार्नका लागि ।

नेपालको चौतर्फी विकासको बाधकको रुपमा व्यवस्था र तत्कालिन संविधानलाई दिइयो राजाले बनाएको संविधानले देशको विकास भएन भनियो, यसले जनताको अधिकार खोस्यो भनियो अनि संंविधान निमार्ण र शशोधनले तिव्रता पायो, दुई दुई पटकको संविधान निमार्णका लागि चुनाव गरियो, जनताका आवाज संविधानमा पर्नु पर्छ भनेर ६०१ जना सांसदको व्यवस्था गरियो जनताको प्रतिनिधिको नाममा बोल्नै नजान्ने, पढ्नै नजान्ने, लेख्नै नजान्नेलाई सडकबाट उढाएर लगियो तर संविधान निमार्ण भने उहि राजाका पालामा जस्तै दुई चार जना बसेर अध्यारो कोठामा आफू अनुकुलको बनाईयो विचरा जनताका प्रतिनिधिलाई मात्र संसदमा तालि बजाउन मात्र लगाईयो अनि निमूखा जनतालाई देशमा कायापल्ट हुने जस्तो गरी घर–घरमा दिपावली गर्न लगाईयो ।

जनताका प्रतिनिधीले बनाएको संसारकै उत्कृष्ट संविधान नेपालको संविधान २०७२ निमार्ण भएको करीव ८ वर्ष वित्न लाग्दै गर्दा नेपाली जनताले परिवर्तनको खासै अनुभूती गर्न पाएका छैनन् । मात्र पर्याप्त आम्दानीको अभावमा दैनिकी जीवन कष्टकर विताई रहेका जनतालाई गाउँ–गाउँमा सिंहदरवारको नाममा करको दर थुपारी संघीयताको भारी बोकाएर सेता नम्वर पेलेटका गाडीमा नेताहरु हुँइकी रहेको हेर्न बाध्य पारियो । हिजो काठमाडौंमा मात्रै सत्ता र कुर्सीको खेल देखेका नेपाली जनताले प्रदेश प्रदेशमा सत्ताका लागि नेताहरुको कुर्सीको खेल आफ्नै घर नजिकबाट हेर्ने अवसर पाए । कतै यति धेरै देशको ढुकुटी सिध्याएर ल्याएको संविधान र व्यवस्थाले नेताहरु उत्पादन गर्ने र उनीहरुलाई रोजगारी दिने काम मात्रै गरेको त होइन ? प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

जनताका प्रतिनिधीले बनाएको संविधान र शासन व्यवस्था पछि पनि स्थिरता र परिर्वतनको सम्भावना नदेखिनु, हिजो जे थियो आज पनि त्यही अवस्थामा देश गुर्जीनुलाई राम्रो भने पक्कै मानिदैन । राजनैतिक स्थिरता,विकास निमार्णको अवस्था, आर्थिक वृद्धि,जनताको जीवनस्तर तथा सुशाशनमा आएको सकरात्मक परिवर्तनलाई राज्य सञ्चालन व्यवस्थामा आएको सफलताको रुपमा लिन सकिन्छ तर आजका दिनसम्म यस पक्षमा सुधार भएको भने देखिदैन ।

व्यवस्था र संविधानलाई सफल वा असफल बनाउने हाम्रै नेतृत्व वर्गकै हातमा रहेको छ । सबैभन्दा पहिला हाम्रा नेतृत्व वर्गले आफूहरुमा रहेको देश र जनता भन्दा माथि आफ्नो राजनीतिक दल र व्यक्तिगत स्वार्थलाई राख्ने व्यवहारको अन्त्य हुन जरुरी देखिन्छ । दश वर्षे जनयुद्ध र वि.स २०६२/०६३ को १९ दिनको जनआन्दोलनको बलमा स्थापित भएको हो । अब पनि यो व्यवस्था असफल भएमा कसलाई दोष दिने, आन्दोलन गरेर कुन व्यवस्था ल्याउने, आन्दोलनको माथि गर्ने नेतृत्व वर्गले एकपटक गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अब पनि यहि गाईजात्रे तरिकाले शासन सञ्चालन गर्ने, बेथिति कायमै राख्ने, देशलाई गरिब देशकै रुपमा राख्ने,जनतालाई कष्टकर अवस्थामा राख्ने र विभिन्न बहाना बनाउने छुट अब हाम्रो नेतृत्व वर्गमा छैन । देश भित्रका ऐन नियम र सविधानमा भएका व्यवस्था अनुशान नेतृत्व वर्ग चल्नु पर्दछ । आफू अनुकुल नहुने वित्तिकै संविधान र व्यवस्थालाई दोष दिने प्रवृित्तको अन्त्य हुनुपर्दछ । सुशासन र विधिको शासन स्थापितमा हाम्रो नेतृत्व वर्गको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

हाम्रो देश हामी आफै बनाउने हो । यहाँ कायम रहेको बेथितिको अन्त्य पनि हामी आफै गर्ने हो । आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नचाहने आफू अनुकुल भएन भने व्यवस्था र संविधानलाई दोष दिने प्रवृित्तको अन्त्य हुनुपर्दछ । संविधान अनुसार देशको शासन सञ्चालन गर्ने हो । आफू अनुकुल शासन सञ्चालन गर्ने होइन । जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान र व्यवस्थाबाट जनताले परिवर्तनको महशुस गरौन । सुशासन र विधिको शासन देशमा स्थापना गरौं । संविधान होइन नेतृत्वले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गरौं । संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना !

(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)