संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मुलन गर्ने योजनासहित साक्षर अभियान सुरु ग¥यो । तर १५ वर्ष बितिसक्दा पनि देशमा निरक्षता उन्मूलन हुन सकेको छैन । नेपालका धेरै स्थानीय तहहरु अझै साक्षर घोषणा गर्न बाँकी छन् । नेपालमा सेप्टेम्बर ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउदै आइएको छ । बुधबारपनि यो मनाइएको छ । दिवस मनाउनुको पछाडी देशमा कति नागरिक साक्षर भए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर नेपालमा लामो समयसम्म पनि साक्षरताको नजिता भने सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि निरक्षर नै छ । यस्तो हुनु दुखद् हो । श्रम, सीप र प्रविधियुक्त गुणस्तरीय शिक्षा अहिलेको आवश्यकता बनिरहेको अवस्थामा साक्षरताको दर सोचे अनुरुपको अनुपातमा बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार रहेकाले शिक्षा सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आफैँमा गलत छैन । दशकौँअघिदेखि निरक्षरता उन्मूलन अभियानको चर्चा–परिचर्चा नहुने गरेको होइन, तर त्यसबाट आजसम्म अपेक्षित नतिजा भने प्राप्त हुन नसक्नु विडम्बना हो ।
हाल नेपालमा १५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको साक्षरता ६७ दशमलव नौ प्रतिशत छ । सोही समूहका पुरुषको साक्षरता प्रतिशत ७८ दशमलव छ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता प्रतिशत ५९ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । मुलुकका ५४ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन् । कूल २३ जिल्ला र दुई सय १८ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ ।

अहिले पनि पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणाको क्रम जारी छ । तर, साक्षर जिल्ला घोषणाको दौडमा तथ्यांक बढाइएको, साक्षरता घोषणा गरिएअनुसारको सुधार गाउँमा नदेखिएका गुनासा पनि आइरहेकै छन् । सरकारको महत्वाकांक्षी घोषणालाई सार्थक बनाउनकै लागिमात्रै निरक्षरहरुलाई रातारात साक्षर बनाइनु विडम्बनाकै कुरा हो । प्रौढ शिक्षाको किताब हातमा थमाउँदैमा साक्षरता मानिने हो भने नेपाललाई निरक्षर उन्मूलनमात्रै होइन, पूर्णसाक्षर मुलुक घोषणा गरिदिए पनि हुन्छ । हुन त सरकारले सोचेजसरी निरक्षरता उन्मूलन गर्न सजिलो छैन । सरकारले सञ्चालन गरेको साक्षरता अभियानले साक्षरता प्रतिशत बढाउन केही सहज भए पनि निरक्षर उन्मूलनचाहिँ चुनौतीकै विषयका रुपमा देखा परेको छ ।
साक्षरता अभियानलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने हो भने शिक्षा मन्त्रालयसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगसँगै गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको सहकार्य अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । आगामी दिनमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका कमीकमजोरीहरुको गहिरोरुपमा अनुसन्धान तथा समीक्षा गर्दै त्यसबाट ठोस निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्ने हो भने केही हदसम्म भए पनि देशमा साक्षरता अभियानले गति लिनसक्ने कुरामा शंका गर्नुपर्दैन ।