दुर्गा प्रसाद अर्याल

नेपालका निम्ति मनसुनी विपत्ति एक नियमित नियति हो । यो वर्ष त अझ बढी नै विपत्ति आइपर्‍यो । नदीनालाका तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा बाढीले बबन्डर मच्चाउन थालेको छ । विशेषगरी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा जनधनको ठूलो क्षति भएको खबर छ । मनाङ, पाल्पा, गुल्मी, रुपन्देही,बाजुरा, म्याग्दी गोरखालगायतका स्थानमा पनि मानव बस्ती र पूर्वाधारहरू बगेका छन् । अहिले नै त यस्तो छ भने, सालाखाला सय दिन सक्रिय रहने मनसुन अवधिमा के–कस्तो आपत् बेहोर्नुपर्ला ? त्यसैले क्षतिबाट बच्न पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाउन अनि उद्दार तथा राहतको प्रबन्धमा कुनै त्रुटि र कमी हुन नदिन यतिबेला सम्बन्धित सबै निकायहरू जुट्नुपर्छ । तर अहिले सम्म पनि त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान जान नसक्नु अत्यन्त दुखद् हो । प्राकृतिक विपत्ति आए पछि स्रोत र साधनको व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारहरुले तदारुकता देखाउनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकिको छैनन् । प्राकृतिक र त्यो भन्दा बढी मानवीय कारणले गर्दा नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको सामाना गरिराख्नु परेको छ । मनसुन भित्रिएसँगै यसले निम्त्याएको प्राकृतिक विपत्तिले तराई,पहाड तथा हिमालमा बस्ने हामी नेपालीलाई आफ्नो जीउ धन बचाउन पनि मुस्किल पु¥याएको पाईन्छ । कोरोना कहरले तहसनहस बनाएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्राकृतिक विपत्तिले समेत झनै थला पार्ने देख्न्छि । प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको जटिलता, समस्या र समाधानाका विविध पक्षका विषयमा यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न खोजिएको छ ।

प्राकृतिक विपद् बाजा बजाएर आउँदैन नत मानिसले चाहेर नै । मानिसले चाँहदैमा रोकिने पनि हैन तर हामीले प्रत्येक वर्ष निम्तने यस्ता प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरुले उत्पन्न गराउने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई हामी केही न्यूनिकरण गर्न भने सक्छौं । समस्या समाधान भए पछि समस्यालाई चटक्कै विर्सेने हाम्रो बानीले प्रत्येक वर्ष यस्ता विपत्तिले हामीलाई पिडा दिइरहेको छ । हामीले बेलैमा यसको न्यूनिकरणमा आवश्यक कदम चाल्न सकेका छैनौं । विपत्त व्यवस्थापनका लागि सरकारहरुले बनाएका सयन्त्रहरु क्षति भइसकेपछि परिचालन भएको पाईन्छ भने कतै कागजी झनझट र नितिगत अभावमा कुहिरोमा अल्मलिएको काग जस्तै सरकारी सयन्त्रहरु हराएको पाईन्छ । हाम्रा नितिगत अभाव तथा राज्यका संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालनको अभावमा प्रत्येक वर्ष हामीले ठूलो क्षती व्यर्होनु परेको देखिन्छ ।

पछिल्ला केहि वर्षदेखि विकासका नाममा विना योजना अथवा विना इन्जीनियरिङ गरिएका डोजरे विकासले हाम्रा डाँडा काँडाहरु कुरुप र राताम्य भएका छन् । पहाड र हिमालमा प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने मूख्य कारणको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । सहायक कारण अन्य भएता पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा गएका बाढी पहिरो सहितको प्राकृतिक विपत्तिले उत्पन्न गराएको जन धनको क्षतीको कारण विना अध्ययन गरिएका डोजरे विकासलाई एउटा प्रमुख कारणको रुपमा लिन सकिन्छ । अवैज्ञानिक तरिकाले अत्याधिक मात्रामा गरिएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहनले गर्दा पनि हामीले प्राकृतिक विपत्तिको सामाना गरिरहनु परेको छ । राजश्व प्राप्तिमा मात्र राज्यले ध्यान दिइरहेको पाइन्छ तर यसले ल्याउने क्षति र यसको पूर्व तयारीमा बेखवर र सुस्त अवस्थामा देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खन्न पूर्व वातावरणीय पक्षको अध्ययन गर्नु पर्दछ तर नेपालमा त्यसो गरेको पाईदैन । कतै गरिएको छ भने पनि कागजमा सिमित गरिएको पाईन्छ । यसले पनि समय समयमा हामीलाई प्राकृतिक विपत्ति तथा क्षतीको सामना गरी राख्नु परेको छ । हामीले हाम्रा प्राकृति स्रोत र साधनको कमिशनको लोभमा मापदण्ड नतोकी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएको पाईन्छ । बोलवाला मानिस तथा नेताले कमिशन पाउदछन् भने सोझा सझाा व्यक्तिले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरी राख्नु परेको छ । जिउधनको क्षती व्यहोर्नु परिराखेको छ । यि विकृति र गैर कानुनी क्रियाकलापको अन्तय गर्न सकिएमा प्राकृतिक क्षतीमा पनि कमी आउने देखिन्छ ।

तिव्र शहरीकरण कारण आज भोली जुनसुकै स्थानमा पलटिङ गर्ने र घर बनाउने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । यसको नियन्त्रणमा सरकार मौन रहेको देखिन्छ । सरकारको यो मौनताले विशेष गरेर नदी किनारका शहरहरुमा नदीको भू–भाग नै मिचेर घर बनाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ तर राज्यले तत्काल नियन्त्रणमा लिन नसक्दा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची,बटवलको तिनाहु नदी लगायत खोला / नदीका छेउछाउका बस्तीहरु बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका छन् । वर्षात्को समय बल्ल सुरु भएको छ अन्त्य सम्ममा यस्ता धेरै घटनाहरु घट्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो सबै मानविय लापरवाही र सरकारको मुकदर्शका कारण उत्पन्न भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ब्राह वर्षमा नदी आफ्नो बाटो लिन्छ ,कहाँ घर बनाउने कहाँ खेती गर्ने भन्ने हाम्रा अग्रजको भनाईलाई बेवास्ता गरेकै कारण हामीले प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिको सामाना गरी राख्नु परेको देखिन्छ । भारतीय पक्षले नेपाल भारत सिमामा एक तर्फीरुपमा बनाईएका पूर्वाधारहरुका कारण पनि नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने जोखीम बढेको छ । यस्तालाई तत्काल सरकारको तर्फबाट कडा कुटनैतिक कदम सञ्चालन गरेर नरोक्ने हो भने तराई डुबान हुन सक्ने देखिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु राजश्व संकलन गर्ने होडवाजीमा प्रकृत्ति माथि खनिएको पाईन्छ । यहि बहानामा नदी नालाबाट ढुगां,गिट्टी र बालुवा अत्याधिक मात्रामा उत्खनन् गर्ने , पहाडहरु उत्खन्न् गर्ने कार्य अवैज्ञानिक तरीकाले र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिई गरेको कारण पनि अहिले हामीले विपत्तिको सामाना गर्नु परिराखेको छ । यसतर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिई आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ । त्यसो नगर्ने हो भने तत्काल वर्षामा विपत्ति र दीर्घकालमा मरुभूमिकरणको अवस्थाको सामाना नेपालले गर्नुृ पर्ने देखिन्छ ।

समस्या आखा अगाडि आइसके पछि समाधान गर्न खोज्ने हाम्रो परम्पराको अन्त्य गर्न सकियो भने बेला बेलामा आउने प्राकृतिक विपत्तिबाट नेपालीले धनजनको क्षती व्यहोर्न नर्पर्ने देखिन्छ । राज्यका संयन्त्रलाई पर्याप्त स्रोत तथा साधन सहित चुस्त र सक्रियरुपमा राख्नु जरुरी देखिन्छ । राज्यका संयन्त्रलाई अनावश्यक नितिगत कुरा र झन्मmटीलो व्यवस्थाबाट मुक्त गरिनु पर्दछ । सरकारले गर्ने जुनसुकै विकास सम्वन्धी कार्य गर्दा वातावरणीय पक्षको अध्ययनलाई अनिवार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । बजेटको केही प्रतिशत रकम विकास निमार्ण कार्यले विग्रारेको वातावरणलाई पुर्नजिवित गर्नका लागि अनिवार्य खर्च गर्नु जरुरी देखिन्छ । पहाडी भू–भागमा गरिने डोजरे विकासलाई व्यबवस्थित गर्न जरुरी देखिन्छ । नदी नाला तथा खोलाको सिमाकंन गरी अव्यवस्थित बस्ती तत्काल हटाउनु जरुरी देखिन्छ । यी विविध पक्षलाई ध्यान दिएर नागरिक र राज्य पक्षले आ -आफ्नो ठाँउबाट कर्तव्य निभाउन सक्ने हो भने प्राकृतिक विपत्तिले यती ठूलो क्षती अबका दिनमा व्यहोर्नु पर्ने थिएन की ?

(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)