‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भइ व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक हित तथा सामाजिक समून्नतिको लागि गरिने एकतावद्ध प्रयास नै सहकारी हो । सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक असमानतालाई हटाई आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न सकिन्छ । सहकारी दिगो विकासको आधार पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् २०३० सम्मका लागि विकासको अन्तर्राष्ट्रिय मार्गचित्रका रूपमा आएको दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालले पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो आफैमा सकरात्मक छ ।

राष्ट्रको दिगो आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणात्मक सहकारिताको विकास गर्दै समृद्धि राष्ट्र निर्माणमा सहकारी क्षेत्रले जोड दिँदै आएको पाइन्छ । सहकारीको माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै गरिबी निवारण र दिगो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । सहकारीमार्फत विपन्न वर्ग, पिछडिएको समुदायलाई आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणको प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै सहकारी अभियानलाई सार्थकता प्रदान गर्न सकिन्छ । विपन्न वर्ग, समुदायका र महिलाका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै सदस्यलाई व्यवसायमा आवद्ध गराउँदै, सदस्यको आर्थिक उत्थानमार्फत गरिबी निवारण र दिगो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । संविधानले पनि आर्थिक विकासका लागि ३ खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ । सहकारीमार्फत आर्थिक विकास मात्र नभई दिगो आर्थिक विकास र दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको विकासमा जानका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । गरिबी न्यूनीकरण, भोकमरी अन्त्य, लैंगिक समानता, समावेशी, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, असमानताको अन्त्य, दिगो उपभोग र उत्पादनको ढाँचा सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयमा सहकारीले उल्लेख्य योगदान गरिरहेकै छन् । राज्यले यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने कार्यक्रम पूर्णरूपमा सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा सहजै लक्ष्यमा पुग्न सकिने देखिन्छ ।