कोरोना महामारीकै बीचमा यतिबेला दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको भाउ महँगिएपछि आमउपभोक्ता यसको मारमा परेका छन् । कोरोना महामारीका बेला गरिएको लकडाउनको मौका छोपी व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तुको भाउमा वृद्धि गरेका छन् । यसको मारमा सर्वसाधरण उपभोक्ता परेका छन् । बजारमा सरकारी अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय उजुरी आएपछि मात्रै बजारमा पुग्ने अन्यथा नजाने गरेकाले पनि बजारमा व्यापारीहरुले मनलाग्दी रुपमा वस्तुको भाउ बढाएका हुन् । अहिले बजारमा चामल, दाल, मैदा, तेललगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य बढेको छ । तर सम्बन्धित निकाय भने यसमा मौन छ ।

सरकारी निकायले यसलाई गम्भीरताका साथ नलिदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । स्थानीय प्रशासन, घरेलु कार्यालय, खाद्य तथा गुण प्रविधि नियन्त्रण कार्यालय, उद्योग वााणिज्य सघं, जिल्ला प्रहरी कार्यालय,स्थानीय तहको हकमा उप–प्रमुख तथा उपाध्याक्षको नेतृत्वमा नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने कानुनी प्रवधान भएपनि त्यसको बेवास्ता गरिएको छ । जसको परिणाम उपभोक्ताले भोग्नु परेको हो । चाडवाडका बेलामा मात्र बजार अनुगमन गरिन्छ । चाडवाडमा गरिने अनुगमन साँच्चिकै मूल्य नियन्त्रणको लागि हो कि कर्मकाण्डी ? प्रष्ट छैन । अरु बेला सुत्ने स्थानीय प्रशासन, घरेलु कार्यालय, खाद्य तथा गुण प्रविधि नियन्त्रण कार्यालय, उद्योग वााणिज्य सघं चाडपर्व खर्च उठाउन अनुगमनमा निस्कन्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाई छ । गुणस्तर विभागको गतिविधिकै कारण नागरिक तहबाट यो प्रतिक्रिया आएको हो । जबसम्म सम्बन्धित निकायले अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदैन, पारदर्शीता अपनाउँदैन र जनताले देख्नेगरि मूल्य नियन्त्रणको पहल गर्दैन, त्यो बेलासम्म यस्ता आरोपबाट मुक्ति सम्भव हुँदैन । गलत गर्नेहरुले सोझै उन्मुक्ति पाउने र उपभोक्ता मारमा परिरहने परिपाटी अन्त्यतर्फ राज्यले ध्यान दिन नसक्दा नै महँगी र कालोबजारी मौलाउने हो । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । दुर्भाग्यको अन्त्यको लागि नियमनकारी निकायहरु सक्रिय बन्न जरुरी छ ।