सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध नागरिक समाज जुर्मुराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक सीमाहरू अतिक्रमण गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेसँगै समाजले असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरू गुञ्जाउन थालेको छ । नागरिक समाजले केही दिन अघि सडकमा निस्किएर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्‍यो । तर त्यसको केपी शर्मा ओली सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरी दमन गरेर आफ्नो चरम फासीवादी व्यवहारको प्रदर्शन गरेको छ ।

नागरिक आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई सरकारले जवरजस्त बल प्रगयोगले दर्जनभन्दा बढी घाइते हुने गरी निर्ममतापूर्वक लाठी बर्सायो र पानीको फोहरा प्रहार गर्‍यो । यसैगरी, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको भन्दै बालुवाटार घेराउ गर्न गएको मानव अधिकारवादीको समूहलाई पनि निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले पक्रेको थियो । नागरिक जुलुसका सदस्यहरूमाथि गरिएको यो दमन जनआवाज दबाउन गरिएको निर्मम प्रहार हो । नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो तर दुःखको कुरा वर्तमान सरकार भने निरङ्कुश चरित्र प्रदर्शन गर्न उद्दत देखिएको छ । यो आफैमा विडम्बना हो । शान्तिपूर्ण भेला हुने, जुलुस वा विरोध प्रदर्शन गर्ने नागरिकको हक अधिकार संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । त्यो नैसर्गिक जनअधिकार पनि हो । शान्तिपूर्वक विरोध गर्न पाउने जनअधिकारको सम्मान गर्नैपर्छ । त्यसका खातिर सरकारले नागरिक अभियानकर्मी र मानव अधिकारवादीहरूसित माफी माग्दै आगामी दिनमा आफ्ना गतिविधि सच्याउने प्रण गर्नुपर्छ । देश राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटको दिशातिर धकेलिएको छ । यसैले नागरिक समाजका विभिन्न तप्काका व्यक्तिहरु आन्दोलनमा ओर्लेका छन् । अहिलेको नागरिक आन्दोलन केवल प्रतिक्रियात्मक मात्र छैन । उनीहरूले नेपालमा लोकतन्त्र, राजनीतिक दलको अहिलेको चरित्र, लोकतन्त्र बलियो हुन कस्तो राजनीतिक दल र नेतृत्व आवश्यकता पर्छ, अहिलेको संकटको खास राजनीतिक चरित्र के हो र अब लोकतन्त्रलाई पटक–पटक धरापमा पार्न नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि बहस सुरु गरेका छन् । यो सकारात्मक छ । यो कदमलाई सबैले साथ दिन जरुरी छ ।