संसद् विघटनको तरंग प्रदेश तहमा समेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा दुई चरणको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसको असर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभासम्म पुगेको हो । प्रदेश २ बाहेक सबैमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकल सरकार भए पनि नेकपा फुटेसँगै ति प्रदेश सरकार समेत विघटनको स्थितिमा छन् । प्रदेश नम्बर २ मा जनता समाजवादी पार्टीको सरकार भएकाले त्यहाँ भने संसद् विघटनको असर छैन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीनिकट मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभाका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन ‘बाध्यात्मक’ भएको दावी गरेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरूले खुलेरै विरोध गरेका छन् ।

नेकपा बाहेक प्रदेश सभामा रहेका प्रतिपक्षी काँग्रेस लगायत अन्य दलका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको र यसले अस्थिरता निम्याउने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रूपमा विभाजनको घोषणा नभए पनि ओली र दाहाल–नेपाल गुटको अलग–अलग बैठक र भेला भएका छन् । पाँच वर्षका लागि सरकार बनाउन जनादेश पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तीन वर्षमै विभाजित हुँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारमा देखिएको छ । संसद् विघटन हुँदा त्यसको सोझो असर प्रदेश सरकारमा पर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसरी नै स्थानीय सरकारमा समेत विभाजनको असर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा प्रदेश दुईबाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेश सरकारमा परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । ६ वटा प्रदेशमा बहुमतमा रहेको नेकपाभित्र अहिले एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्नेदेखि लिएर संसदीय दलका नेतामा समेत हानाथाप गर्ने काम भएको छ । प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने भएसँगै अहिले प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रम मात्र होइन विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित हुने निश्चित छ ।