संविधानको वरखिलाफ प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको संघीय संसद् विघटनपछि उत्पन्न प्रतिकूल राजनैतिक अवस्थाले मुलुक फेरि दिन प्रतिदिन अराजकता तर्फ धकेलिने समस्या उत्पन्न भएको भान हुन थालेको छ । नेकपाको प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई चकनाचुर हुने गरी गरिने क्रियाकलाप भन्दा पनि संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको देखाएर संसद् विघटन गर्ने कार्यले चारै तर्फ विरोध र नैराश्यताका आवाजहरु बर्बराए जस्तो देखिएपछि मुलुक अस्थिर राजनीतिको शिकार हुने खतरा पनि बढेको छ । प्रतिगमन र अधोगमन तर्फ बढ्ने खतरा पनि त्यतिकै बढेको देखिएको छ । नेकपाभित्रको विभाजन अनि, सत्ताधारी पार्टीहरुमा देखिएको गुटउपगुटको चरित्रले गर्दा पनि समस्या उत्पन्न भएका हुन् । सरकार निरङ्कुश भएका कारण आफैंमा जनप्रिय हुन सकेन, सरकारले गरेका हरेक गतिविधी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अनुकूल मात्रै भएका कारण कानुनको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत पनि विवादित हुने आशंका बढेको छ ।

न्यायको ढोका सबैका लागि खुला हुनुपर्ने र संविधानका धारा न्यायिक कोणबाट सर्वप्रिय हुनुपर्नेमा त्यसो भएन भने मुलुकले संविधान कार्यान्वयनलाई परिपालना गर्न सक्दैन कि भन्ने चिन्ता र चासो बढ्ने क्रमले गर्दा मुलुकका विभिन्न संवैधानिक अंगहरुका हक अधिकार र कार्यशैली प्रति प्रश्न चिन्न खडा हुने खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक गतिविधी र अभिव्यक्तिहरु दिन प्रतिदिन विवादास्पद हास्यास्पद भएका कारण पनि संवैधानिक अड्चन आउने खतरा बढेर गएको हो । त्यसको निराकरणका लागि निरङ्कुश प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । लोकतन्त्रलाई मास्ने किसिमको परिपार्टी युक्त क्रियाकलापलाई रोक्नका लागि न्यायिक बाटो बाहेक अर्को विकल्प छैन, त्यसकारण अब नेपाली जनताले सर्वोच्चको निर्णय र संविधानको व्याख्याको प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प नै छैन । सरकार आफैंमा प्रक्रिया हो, आत्म अनुशासन हो । राज्य सञ्चालनका अवयवहरुमा राज्यका सबै अङ्ग र नेतृत्वतह जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । समस्या समाधान तर्फ ध्यान दिइएन भने, प्राप्त लोकतन्त्र र संघीयता नै धरापमा पर्ने बाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन । त्यसकारण वर्तमान समय मुलुक र नेपाली जनताका लागि ठूलो संघर्षपूर्ण अवस्थामा छ ।