नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद विघटनका साथै आगामी वैशाख १७ र २७ गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पारित गरेसँगै नेकपाभित्रको द्वन्द्वले नयाँ रुप लिएको छ । यतिबेला नेकपामा दुई भागमा विभाजन भएको छ । फुटेको घोषणा दुवै पक्षबाट नभए पनि सिङ्गो पार्टीका रुपमा अब नेकपा छैन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समितिको छुट्टै बैठक बोलाएर त्यही समितिलाई वृहत् विस्तार गरेका छन् । अर्कातिर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पनि त्यसै गरी केन्द्रीय समिति राखेर ओलीलाई पदच्युत गरेको छ । साथमा नेपाललाई अध्यक्ष घोषणा गरेको छ । अब दुवै पक्ष शक्ति संघर्षमा उत्रिएका छन् । आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन अर्कालाई सक्ने खेलमा उनीहरु होमिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानको मर्मविपरीत संसद् भङ्ग गराएर लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गरेकाले अहिले उनका विरुद्ध जनआक्रोश देखिएको छ । तर, अहिले संविधान, विधि र पद्दतिको घोक हाल्नेहरू पनि लोकतन्त्रका पक्षधर होइनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन गरेकै दिनदेखि संविधान र लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्न थालेका थिए । भागबण्डामा चित्त बुझ्दासम्म दाहाल वा नेपाल कसैले पनि सरकारको कामप्रति औँला ठड्याएनन् । सरकारका जनविरोधी र भ्रष्ट क्रियाकलापमा चुँइको गरेनन् । तिनीहरूले नै अहिले विधि, पद्धति र संविधानको मर्मका विषयमा बोल्नु पाखण्ड शिवाय अरू केही होइन् । नेकपालाई जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन जिम्मेवारी दिएका थिए । तर त्यो जिम्मेवारी पूरा नगर्दै पार्टी विभाजनले सरकार संकटमा परेको छ । यो विभाजन लोकतन्त्रका लागिसमेत अफापसिद्ध हुन सक्छ । यसले लोकतन्त्र विरोधी शक्तिका लागि झन् ठूलो भर्‍याङ्ग बन्ने निश्चित छ । नेकपा कुनै राजनीतिक दल मात्र थिएन, जनताले अत्याधिक मत दिएर रुचाएको पार्टी समेत थियो । जनताले बहुमत प्राप्त नेकपाबाट ठूलो आशा गरेका थिए । तर त्यो आशा नेकपा फुटसँगै निराशमा परिणत भएको छ । यो विभाजनले जनभावनामा समेत ठूलो चोट पुर्‍याएको छ । यो जनता र देशका लागि दुर्भाग्य बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।