नेपाल लगायत विश्वभरी विभिन्न कार्यक्रम गरी आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइदैछ । सन् १९९० मा विश्व आप्रवासी कामदार र उनीहरुका परिवारको हक अधिकार संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको अवसर पारेर हरेक बर्ष डिसेम्बर १८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो । यस दिवसका अवसरमा नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चतता सम्बन्धी कानुनको चर्चा र सरकार तथा राजनीतिक दलहरुलाई यी विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल परिवार संख्याको ५६ प्रतिशत घरपरिवार कोही न कोही प्रवासमा रहेको तथ्यांक छ । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, विनाशकारी महा भूकम्प, तराई मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले नाजुक पारेको नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रवासमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । तर विडम्बना, नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने श्रमिक तथा तिनका परिवारको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र आईएलओको महासन्धी अझै सरकारको एजेन्डा बन्न सकिरहेको छैन ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले भोग्ने पीडामा अझै कमी आउन सकेको छैन । नेपालमा वर्षेनी आप्रवासी दिवस मनाइए पनि कामदारका समस्यामा कमी आउन नसक्नु दुःखद् हो । आप्रवासीको हकहितका लागि विश्वभरी आप्रवासी दिवस मनाइए पनि कामदारहरुले रोजगारदाताबाट पारिश्रमिक नपाउने, पाए पनि समयमा नपाउने, सामान्य स्वास्थ्य उपचार सेवा पनि नपाउने, तोकिएको काम र कार्यक्षेत्रभन्दा अन्य अन्यत्रै काम गर्नुपर्ने, पारिवारिक सम्पर्कमा कठिनाई बनाईदिने र बेचबिखनमा पर्ने जस्ता ठूला मानवीय समस्याहरुबाट गुज्रिंदै आएका छन् । आप्रवासी कामदारको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा, न्यूनतम मानव अधिकार, विदेशी नागरिक भएकै कारण विभेद नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइने गरिएको हो । तर त्यसो हुन भने सकिरहेको छैन । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसिया रहँदै आएको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै विकसित युरोपेली राष्ट्रमा श्रम गन्तव्यको खोजी गर्ने, विद्यमान प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग तत्कालै श्रम सम्झौता गर्ने, म्यानपावरको नियमनमा कडाइ गर्नेजस्ता कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सफलता मिले मात्र दिवस मनाउनुको सार्थकता रहने छ ।