मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नयाँ लगानी अपरिहार्य छ । लगानीबिना उत्पादन बढ्न सक्दैन, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदैनन् र अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, बेरोजगारी, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन तथा उद्योग–व्यवसायमा देखिएका चुनौतीले नयाँ लगानीको आवश्यकता अझ बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

लगानीका सम्भावना भएर पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, उद्योग तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना छन् । तर, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, नीतिगत अस्थिरता, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र आवश्यक पूर्वाधारको कमीले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले लगानी गर्दा त्यसको सुरक्षा, प्रतिफल र भविष्यप्रति विश्वस्त हुन चाहन्छ । लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । सरकारले भाषण र प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ । नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सर्वप्रथम नीतिगत स्थिरता कायम गरिनुपर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक नीति र प्राथमिकता फेरिने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्छ । उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनसम्मका प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउनुपर्छ । अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै लगानीकर्ताले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । तर अहिलेसम्म त्यसो हुन सकिरहेको छैन् । नयाँ सरकार बनेपछि पनि लगानी गर्न निजी क्षेत्र उत्सुक नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी–व्यापारीसँग दुई पटक छलफल गरेका छन् । यस्तै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि धेरै पटक निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका छन् ।

यस्ता छलफलबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रप्रति गरेका अन्य क्रियाकलापबाट उद्योगी–व्यवसायी अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सरकारले आफूले खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रले पनि नयाँ लगानी नगर्दासम्म अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा कुनै फेरबदल हुनेछैन ।  लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने ठोस कदम चाल्नुपर्छ । नयाँ लगानी बढ्नु भनेको उद्योग खुल्नु, रोजगारी सिर्जना हुनु, उत्पादन बढ्नु र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउनु हो । त्यसैले सरकारले नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख आर्थिक प्राथमिकता बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।