पाल्पा, आज विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवस मनाइँदै छ । सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान तथा सांकेतिक भाषाको महत्व, आवश्यकतालाई विश्वभर फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष असोज ७ गते  (सेप्टेम्बर २३) का दिन यो दिवस मनाउने गरिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) ले सन् २०१७ मा सांकेतिक भाषाहरूको दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । युएनको उक्त निर्णयपछि सन् २०१८ सेप्टेम्बर २३ को दिनलाई सांकेतिक भाषाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो ।  तथ्याड्ढ अनुसार विश्वभर करिब ७ करोड मानिस सुनाइसम्बन्धी अपांगता भएका छन् । २०७८ को गणनाअनुसार नेपालमा ५१ हजार ३ सय ७३ नागरिकमा यस्तो खालको अपांगता छ । तथ्याड्ढ विश्लेषणअनुसार नेपालमा ९ हजार ६ सय ५५ जनालाई सांकेतिक भाषा आवश्यक पर्दछ । सांकेतिक भाषा बहिरा समुदायका लागि सञ्चारको माध्यम मात्र नभई उनीहरूको भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण आधार हो । यस दिवसले सांकेतिक भाषाको पहुँच विस्तार गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा तथा सामाजिक जीवनमा बहिरा व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । नेपालमा पनि नेपाली सांकेतिक भाषाको प्रयोग र विकाससँगै बहिरा तथा श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा पहुँचका विषयमा विभिन्न पहल हुँदै आएका छन् । तर सांकेतिक भाषामा दक्ष जनशक्ति, दोभाषेको उपलब्धता तथा सार्वजनिक सूचना र सेवामा सांकेतिक भाषाको पहुँच अझै महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवसले सांकेतिक भाषा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै ‘सबैका लागि समान सञ्चार र सहभागिता’ सुनिश्चित गर्न राज्य, निजी क्षेत्र र समाजको भूमिकालाई स्मरण गराउँछ । औपचारिक रूपमै नेपाली सांकेतिक शब्द प्रयोग गर्न थालिएको पाँच दशक नाघिसक्दा पनि बहिरा व्यक्तिले यति थोरै शब्दहरूबाट अभिव्यक्ति दिनु परिरहेको छ । यस्तो परिस्थिति बन्नुमा सांकेतिक भाषाप्रतिको सरकारी उपेक्षा नै मुख्य कारक हो, जुन अवस्था लम्बिरहनु हुँदैन । सांकेतिक भाषाको अभ्यास र अभिव्यक्तिलाई फराकिलो पार्न आवश्यक अनुसन्धानकेन्द्रित गतिविधिमा सरकारले अविलम्ब ध्यान दिनुपर्छ । नियमित बजेटको केही हिस्सा सांकेतिक भाषाका शब्दलाई बढाउन चाहिने अनुसन्धान गतिविधिमा खर्चनुपर्छ ।  बहिरा व्यक्ति भाषाको अभावमा समाजबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्नका लागि सरकारका साथै अन्य सेवाप्रदायक संस्थाहरू पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ ।