विशाल दर्लामी

२०८२ भाद्र २४ गते नेपालको राजनितिक इतिहास र लोकतान्त्रिक यात्रामा गहिरो घाउ छोडेर गएको दिन हो। भाद्र २३ गतेबाट सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्न र असन्तुष्टिको राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्ने समयमा २४ गतेको घटनाक्रम हिंसा, आगजनी, तोडफोड र राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामाथिको आक्रमणमा परिणत भयो। त्यस दिन भएका घटनाले केवल भौतिक संरचना मात्र क्षतिग्रस्त बनाएनन, राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संवेदनशीलतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

भाद्र २३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमि बुझ्न जरुरी छ। भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा, रोजगारी तथा अवसरको संकट र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धजस्ता विषयले युवापुस्तामा लामो समयदेखि जमेको असन्तुष्टिलाई सडकमा ल्याएको थियो। युवाहरूले उठाएका प्रश्नहरूलाई केवल ‘विद्रोह’ भनेर बुझ्नु पर्याप्त थिएन, ती प्रश्नभित्र राज्य सञ्चालनप्रतिको गहिरो असन्तोष पनि थियो। तत्कालीन सरकारले नव युवाले उठाएका जायज मागलाइ सम्बोधन गर्नुको साटो दमनको बाटो लिदा भाद्र २४ मा परिस्थिति अर्कै दिशातर्फ मोडियो। सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र महत्वपूर्ण संस्थामाथिको आक्रमणले आन्दोलनको मूल भावना नै ओझेलमा पारिदियो। जनताको करबाट बनेका संसद् भवन, सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामाथिको क्षतिले अन्ततः नोक्सानी नेपाली नागरिककै भएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन।

त्यस दिनको अर्को गम्भीर पक्ष राज्यको भूमिका हो। आन्दोलनकारीमाथि बल प्रयोग गर्दा राज्यले संयम, अनुपातिकता र मानवअधिकारको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। नागरिकको ज्यानको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो। अर्कोतर्फ, आन्दोलनका नाममा हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशलाई पनि लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा असहमतिको अधिकार र हिंसामाथिको निषेध दुवै सँगसँगै अस्तित्वमा रहन्छन्। यस घटनाक्रममा राजनीतिक नेतृत्वको असफलता पनि गम्भीर समीक्षाको विषय हो। युवाहरूको असन्तुष्टि सडकमा विस्फोट हुनुअघि नै त्यसलाई सुन्न, संवाद गर्न र समाधान खोज्न राजनीतिक दल तथा सरकारले पर्याप्त संवेदनशीलता देखाउन सकेनन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। जनताको आवाज समयमै नसुन्दा सानो कमजोरिले ठूलो संकटको रूप लिन सक्छ भन्ने पाठ भाद्र २४ ले दिएको छ।

यस घटनालाई वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको भूमिकासँग जोडेर हेर्ने बहस पनि स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरतामा बाह्य शक्तिहरूको चासो र प्रभावको सम्भावना सधैँ रहन्छ। सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रवाह, कूटनीतिक सम्पर्क वा विभिन्न हितसमूहको गतिविधिमाथि गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक हुन सक्छ। तर प्रमाणबिना सम्पूर्ण आन्दोलन वा हिंसात्मक घटनालाई कुनै विदेशी शक्तिको योजनाको परिणाम भन्नु पनि जिम्मेवार निष्कर्ष हुँदैन। सत्य पत्ता लगाउने बाटो निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाण र तथ्य हो—अफवाह होइन।

भाद्र २४ ले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छोडेको छ—के हामीले युवाको असन्तुष्टिलाई बुझ्यौँ ? आजको पुस्ता केवल भाषण र आश्वासनमा विश्वास गर्न चाहँदैन। उसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, रोजगारी, समान अवसर र परिणाम खोजेको छ। त्यसैले भाद्र २४ लाई केवल विध्वंसको दिनका रूपमा सम्झेर पुग्दैन, त्यसको अघिल्लो दिन उठेका प्रश्नहरूको पनि जवाफ खोज्नुपर्छ।
भाद्र २४ लाई नेपालको इतिहासमा कालो दिन भन्नुको अर्थ त्यस दिनलाई बिर्सनु होइन। बरु त्यही घटनाबाट पाठ सिक्नु हो। भाद्र २४ ले सरकारलाइ संयम लाइ हुन सिकाओस , राजनीतिक दललाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाओस् र युवालाई परिवर्तनको बाटो हिंसाबाट होइन, लोकतान्त्रिक सहभागिता र संस्थागत सुधार हो भन्ने विश्वास दिलाओस्।

अन्तमास् राष्ट्र कुनै एउटा सरकार, दल वा पुस्ताको मात्र सम्पत्ति होइन। यो सबै नेपालीको साझा घर हो। घरभित्र समस्या छन् भने घर जलाएर समाधान हुँदैन, समस्या पहिचान गरेर, संवाद गरेर र संरचनागत सुधार गरेर समाधान खोज्नुपर्छ।
त्यसैले भाद्र २४ नेपालको इतिहासमा एउटा कालो दिन अवश्य हो—तर त्यो कालो दिनबाट उज्यालो भविष्य निर्माण गर्ने संकल्प गर्न सके मात्र त्यस दिनको पीडा र क्षतिको वास्तविक अर्थ हुनेछ।

(लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चा पाल्पाका अध्यक्ष समेत हुन् । )