पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा  धेरै ठाउँहरुमा बाढी पहिरोले मानवियसँगै भौतिक क्षति पु¥याएका समाचारहरु आइरहेका छन् । रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका ५ उवा कोरलबाटा गाउँमा बुधबार गएको पहिरोमा परी १० जनाको ज्यान गएको छ   भने ३ जना बेपत्ता भएका छन् । बाजुराको ताम्सुमा पहिरोमा परी एक जनाको ज्यान गएको छ  भने २ जना घाइते भएका छन् । उता जाजरकोटमा बाढीबाट ५ घर बगेका छन् ।   यी पछिल्ला घटनाले फेरि एकपटक प्रश्न उब्जाएका छन् । नेपालमा वर्षा प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर वर्षासँगै हुने जनधनको क्षति धेरै हदसम्म मानवीय तयारीको प्रश्न पनि हो । पहिरो, बाढी र सडक अवरोधका कारण केही दिनमै कैयौँ परिवार विस्थापित भएका छन्, घरगोठ बगेका छन् र अमूल्य जीवन गुमेका छन् । यी घटना केवल दुःखद समाचार  मात्र होइनन्, विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो कमजोरीको ऐना पनि हुन् ।

वर्षा अझै जारी रहने हो भने यस्ता घटना अन्यत्र पनि दोहोरिन सक्छन् । हरेक वर्ष मनसुनमा पहिरो र बाढीका यस्ता घटना दोहोरिन्छन् । घटना भएपछि प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी उद्धारमा जुट्छन् । उनीहरूको साहस र सेवाभाव प्रशंसनीय छ । तर राज्यको भूमिका उद्धार टोली घटनास्थलमा पठाएर मात्र पूरा हुँदैन । प्रश्न के हो भने जोखिममा रहेका बस्ती पहिचान गर्न, सम्भावित पहिरोको पूर्वानुमान गर्न, समयमै सूचना दिन र नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न हामीले कति तयारी गरेका छौँ ? विपद् व्यवस्थापनको मूल मन्त्र ‘घटना भएपछि उद्धार’ होइन, ‘घटना हुनुअघि जोखिम घटाउने’ हुनुपर्छ । जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक अध्ययन, भू–उपयोगको कडाइ, सुरक्षित स्थानको पहिचान, वर्षामापन तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र स्थानीय तहको आपत्कालीन क्षमता अभिवृद्धि अब विकल्प होइन, अनिवार्यता हो ।

विशेषगरी दुर्गम पहाडी बस्तीमा सञ्चार, विद्युत्, सडक र उद्धार उपकरणको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा सामान्य विपद् पनि ठूलो मानवीय संकटमा परिणत हुने गरेको छ । प्राकृतिक विपद् पूर्णरूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि घटना घटेपछि शोक व्यक्त गर्नेभन्दा पहिले नै जोखिम पहिचान गर्ने राज्य चाहिन्छ । हेलिकोप्टर र उद्धार टोलीको प्रतीक्षा गर्ने अवस्थाभन्दा स्थानीय समुदायमै प्रारम्भिक उद्धार क्षमता विकास गर्ने नीति चाहिन्छ । बाढी र पहिरोले सडक काटेपछि विकल्प खोज्नेभन्दा वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै वैकल्पिक व्यवस्थाको तयारी गर्ने प्रशासन चाहिन्छ । रोल्पा, जाजरकोट र बाजुराका घटनामा गुमेका जीवन फर्काउन सकिँदैन । तर उनीहरूको मृत्युबाट पाठ सिकेर भविष्यका क्षति घटाउन सकिन्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।