पाल्पा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) बिच लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा सहकार्य गर्ने दुई बुँदे सहमति भएको छ । बुधबार तीन दलका शीर्ष नेताबिच भएको छलफलपछि उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपत्रमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बुधबार भएको छलफलपछि प्रदेश सरकार गठनदेखि संविधान र गणतन्त्रको रक्षासम्मका विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो । सहमति पत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन र सो प्रदेशको विकास निर्माणका काममा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको स्थायित्व, विकास र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै सरकार गठन तथा प्रदेशको समग्र विकासका सवालमा आपसी समन्वय र सहकार्यलाई अघि बढाउने सहमति भएको हो । त्यसैगरी, तीन दलले राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रका पक्षमा तथा प्रतिगमनका विरुद्ध हुने आन्दोलनमा समेत सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले प्रदेश सरकार गठनको विषयसँगै राष्ट्रिय राजनीतिक तथा संवैधानिक मुद्दामा समेत तीन दलबीच सहकार्यको आधार तयार भएको संकेत गरेको छ । 

कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश कारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले दुई कम्युनिष्टसँग सहकार्य गरेको हो । यहाँ यसअघि एमाले–माओवादी गठबन्धन टुटेपछि कांग्रेसको समर्थनमा २०८१ साउन ७ मा एमाले नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेसको समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परेका छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सांसद छन् । तीमध्ये एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका १३ (सभामुखसहित), जसपा नेपालका २, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका ३, लोसपाका दुई तथा जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक–एक सांसद छन् । एमाले र नेकपाबिच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र चेतनारायण आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ ।